ਇਸ ਗੱਲ ਨੂੰ ਲਗਭਗ ਤੀਹ ਸਾਲਾਂ ਦਾ ਸਮਾਂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਯੂ ਐਨ ਕਨਵੈਨਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਹੀਬੱਧ ਕੀਤਾ ਸੀ। ਇਹ ਇੱਕ ਅਜਿਹਾ ਪ੍ਰਮਾਣ ਹੈ ਜੋ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਤੰਦਰੁਸਤ ਬਚਪਨ ਵਾਸਤੇ ਇਕਸਾਰ ਹੱਕਾਂ ਨੂੰ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚਲੇ ਯੁਨੀਸੇਫ ਦੀ ਪਾਲਿਸੀ ਅਤੇ ਐਡਵੋਕੇਸੀ ਮੁਖੀ ਏਮੀ ਲੈਮੋਇਨ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਦੀ ਹੈ।
ਪਰ ਇਸ ਸੰਧੀ ਉੱਤੇ ਕੀਤੇ ਹਸਤਾਖਰਾਂ ਦੇ ਪੰਜ ਸਾਲ ਬੀਤ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਯੁਨਿਸੇਫ ਵਲੋਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਮੀਖਿਆ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਰਾਖੀ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਯਤਨਾਂ ਸਬੰਧੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਨੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਥੋੜੀ ਪ੍ਰਗਤੀ ਕੀਤੀ ਹੈ।
ਛੇਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਅੰਤਾਂ ਦੀ ਗਰੀਬੀ ਵਿੱਚ ਰਹ ਰਿਹਾ ਹੈ; ਸੱਤਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਮਾਨਸਿਕ ਸਿਹਤ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਨੈਸ਼ਨਲ ਚਿਲਰਡਨ ਨਾਮੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਮੀਗਨ ਮਿਚੇਲ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੀ ਹੈ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਗਰੂਕ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬਿਊਰੋ ਆਫ ਸਟੈਟਿਸਟਿਕਸ ਦੁਆਰਾ 2016 ਵਿੱਚ ਪੀਪਲ ਸੇਫਟੀ ਸਰਵੇਖਣ ਤਹਿਤ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਸੀ ਕਿ ਅੱਠਾਂ ਵਿੱਚ ਇਕ ਵਿਅਕਤੀ ਨਾਲ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਰੀਰਕ ਜਾਂ ਜਿਣਸੀ ਜਿਆਦਤੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਤਸਮਾਨੀਆ ਅਤੇ ਸਾਊਥ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਤੋਂ ਅਲਾਵਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਟੈਰੀਟੋਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਰਜਾਮੰਦੀ ਵਾਲੀ ਉਮਰ 16 ਸਾਲ ਮਿੱਥੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੋ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ 17 ਸਾਲ ਹੈ। ਕੈਨਬਰਾ ਵਿਚਲੀ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਵਾਲੀ ਸੰਸਥਾ ਯੂਥ-ਲਾਅ ਦੀ ਅਫਸਰ ਟਿਫਨੀ ਓਵਰਆਲ ਇਸ ਬਾਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਨਾਲ ਦਸਦੀ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਸੈਂਟਰ ਫਾਰ ਚਾਈਲਡ ਪਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਅਨੁਸਾਰ, ਸਾਲ 2017-18 ਦੌਰਾਨ ਪੈਂਤੀਆਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚੇ ਨੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਬੰਧੀ ਸੇਵਾਵਾਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ। ‘ਸੇਵ ਦਾ ਚਿਲਡਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ’ ਦੀ ਸੀਨੀਅਰ ਪੋਲਿਸੀ ਅਡਵਾਈਜ਼ਰ ਕੈਰੇਨ ਫਲੈਨਾਗਨ ਦਾ ਮੰਨਣਾ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀ ਸਹੀ ਪ੍ਰਰਵਰਿਸ਼ ਯਕੀਨੀ ਬਨਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਇਹ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਕਿਸਮ ਦੀ ਸ਼ਰੀਰਕ ਸਜ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨੀ ਪਵੇਗੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਇਕ ਬਹੁ-ਸਭਿਅਕ ਦੇਸ਼ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਰ ਦੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਦਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਅਤੇ ਲਗਭਗ ਛੇ ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਬੱਚੇ ਆਦਿਵਾਸੀ ਜਾਂ ਟੋਰਿਸ ਸਟਰੇਟ ਆਈਲੈਂਡਰ ਮੂਲ ਦੇ ਹਨ।ਖੋਜ ਤੋਂ ਪਤਾ ਚਲਦਾ ਹੈ ਕਿ ਬਦਕਿਸਮਤੀ ਨਾਲ ਨਸਲਵਾਦ ਬਹੁਤ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਚਲਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਫਾਂਊਡੇਸ਼ਨ ਫਾਰ ਯੰਗ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨਸ ਦੀ ਖੋਜ ਤਾਂ ਪਤਾ ਚਲਿਆ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਦੱਸਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਸੱਤ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਤ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਿਗੇਨ ਮਿਸ਼ੇਲ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਦੇ ਬਾਲ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸੰਮੇਲਨ ਤਹਿਤ ਸਾਰੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਬੱਚੇ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਦੇ ਰਹਿਣ ਦੇ ਹੱਕਦਾਰ ਹਨ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਅਕਸਰ ਉਸ ਪੜਤਾਲ ਅਧੀਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿੱਥੇ ਇਸ ਦੀ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀ ਅਧੀਨ 10 ਸਾਲ ਤੋਂ ਛੋਟੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਕੈਦ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਨੁੱਖੀ ਅਧਿਕਾਰ ਕਮਿਸ਼ਨ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਉਮਰ ਦੀ ਹੱਦ ਵਧਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ।
ਕੈਰੇਨ ਫਲੈਨਗਾਨ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਅਸਲ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਵਾਪਰਨ ਲਈ ਜਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਬੱਚਿਆਂ ਦੀਆਂ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀ ਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਲਿਆਉਣੀ ਜਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗੀ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਅਧਿਕਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੇ ਸਥਾਨਕ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸਲਾਹ ਕੇਂਦਰ ਤੋਂ ਸਲਾਹ ਲਵੋ। ਭਾਵਨਾਤਮਕ ਸਹਾਇਤਾ ਲਈ ਕਿਡਸ-ਲਾਈਨ ਨੂੰ 1800 55 1800 ਤੇ, ਲਾਈਫਲਾਈਨ ਨੂੰ 13 11 14 ਜਾਂ ਫੇਰ ਅਗਰ ਕੋਈ ਹੰਗਾਮੀ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਤਾਂ 000 ਉੱਤੇ ਤੁਰੰਤ ਫੋਨ ਕਰੋ।
