ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮੌਰਿਸਨ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸਾਲ ਦੇ ਬਾਕੀ ਬਚੇ ਸਮੇਂ ਲਈ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਰ ਅਤੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਵੀ ਇਸ ਮੁੱਦੇ ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਖਬਰਾਂ ਦੀ ਕਲਪਨਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦਾ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਕੋਰੋਨਾ ਵਾਇਰਸ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਨਾਲ ਪੈਦਾ ਹੋਈਆਂ ਚੁਣੌਤੀਆਂ ਅਤੇ ਇੱਕ ਮਜ਼ਬੂਤ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਮੁੱਖ ਗੱਲਾਂ:
- ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ, ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ ਦਾ ਐਲਾਨ 6 ਅਕਤੂਬਰ ਨੂੰ ਕਰੇਗੀ
- ਲੋੜਵੰਦ ਪੇਸ਼ਿਆਂ ਨੂੰ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਧੀਨ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
- ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਸਮੇਤ ਓੰਨਸ਼ੋਰ ਵੀਜ਼ਾ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਓੰਫਸ਼ੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਪਹਿਲ ਮਿਲਣ ਦੀ ਵੱਧ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੈ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀਆਂ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਸਰਹੱਦਾਂ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਦੇ ਪਹਿਲੇ ਛੇ ਮਹੀਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੀ ਉੱਮੀਦ ਹੈ, ਅਤੇ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਯਾਤਰੀਆਂ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਹਫ਼ਤਿਆਂ ਲਈ ਕੁਆਰੰਟੀਨ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਪਏਗਾ।
ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਲੋਕ ਮੁੜ ਤੋਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਕੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੀਆਂ ਨਵੀਨਤਮ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਵਿੱਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਗੇ, ਪਰ ਇਹ, ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਅੰਕੜੇ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਕਾਫੀ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਇਸਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਉਦਯੋਗ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਹੁਨਰਾਂ ਦੇ ਘਾਟੇ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਘਾਟਾ ਜਾਰੀ ਰਹੇਗਾ।
Treasurer Josh Frydenberg addresses the media during a federal budget update. Source: AAP
ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮੀਦ ਹੈ ਕਿ 2020-21 ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਰਾਵਟ ਘਟ ਕੇ ਮਹਿਜ਼ 35,000 ਰਹਿ ਜਾਵੇਗੀ - ਜਦੋਂ ਕਿ ਜੀਡੀਪੀ ਦੇ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਕਾਇਮ ਰੱਖਣ ਲਈ ਇਹ ਗਿਣਤੀ 160,000 ਤੋਂ 220,000 ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੋਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ।
ਖ਼ਜ਼ਾਨਾ ਮੰਤਰੀ ਜੋਸ਼ ਫ੍ਰਆਈਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "6 ਅਕਤੂਬਰ ਦਾ ਬਜਟ ਮੌਜੂਦਾ ਅਤੇ ਅਗਲੇ ਵਿੱਤੀ ਸਾਲ ਵਿਚ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪਰਵਾਸ ਦੀ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਕਰੇਗਾ,"
“ਕੁੱਲ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿਚ ਆ ਰਹੀ ਤੇਜ਼ ਗਿਰਾਵਟ ਕਾਰਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਭਵਿੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਥੋੜੀ ਅਤੇ ਪੁਰਾਣੀ ਹੋਵੇਗੀ,” ਸ੍ਰੀ ਫ੍ਰਆਈਡਨਬਰਗ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਯੋਜਨਾ ਦੇ ਪੱਧਰ:
ਜੁਲਾਈ ਵਿਚ, ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਰਕਾਰ 2019-20 ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਈ ਤਹਿ ਕੀਤੇ ਪੱਧਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਯੋਜਨਾਬੰਦੀ ਦੀ ਸੀਮਾ 160,000 ਸਥਾਨਾਂ 'ਤੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਆਕਾਰ ਅਤੇ ਰਚਨਾ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਥਾਈ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਦੋ ਤਿਹਾਈ ਹਿੱਸਾ ਕੁਸ਼ਲ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਲਈ ਇਕ ਪਾਸੇ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਬਾਕੀ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਪਰਿਵਾਰਕ ਪੁਨਰ ਗਠਨ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਇਕ ਅੰਤਰਿਮ ਪ੍ਰਬੰਧ ਸੀ ਜੋ ਅਕਤੂਬਰ ਵਿੱਚ ਬਜਟ ਦਾ ਐਲਾਨ ਹੋਣ ਤੱਕ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ।
ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਹ ਸੀਮਾ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ?
Budget expectations for Migration Program 2020-21 Source: Flickr
ਜਨਵਰੀ 2021 ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਸਰਹੱਦਾਂ ਦੇ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਦੇ ਸੰਕੇਤ ਨਾ ਹੋਣ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਸਲ ਸਵਾਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰੇਗੀ ਜਾਂ ਇਸ ਨੂੰ 160,000 ਵੀਜ਼ਿਆਂ 'ਤੇ ਹੀ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇਗੀ?
ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਸਾਬਕਾ ਸੀਨੀਅਰ ਅਧਿਕਾਰੀ ਅਬੁਲ ਰਿਜਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੈਪ ਨੂੰ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਕਾਫੀ ਹੈਰਾਨ ਹੋਣਗੇ, ਅਤੇ ਜੇਕਰ ਸਰਕਾਰ ਅਜਿਹਾ ਕਰਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉਸ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ।
“ਇਹ ਗਿਣਤੀ ਰਾਜਨੀਤੀ ਲਈ ਵਧੇਰੇ ਹੈ ਅਤੇ ਹਕੀਕਤ ਵਿੱਚ ਘੱਟ, ਇਸ ਲਈ 160,000 ਦੀ ਸੀਮਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਨਾ ਆਸ਼ਾਵਾਦ ਦੇ ਵਿਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜਲਦੀ ਠੀਕ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ।"
“ਮੈਂ ਹੈਰਾਨ ਹੋਵਾਂਗਾ ਜੇ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੀਮਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ ਪਰ ਜੇ ਅਜਿਹਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਹੈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਅਸਲ ਟੀਚਾ ਸ਼ਾਇਦ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇਗਾ। ਮੇਰਾ ਅਨੁਮਾਨ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੀਮਾ 100,000 ਅਤੇ 110,000 ਥਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿਚਕਾਰ ਹੈ, ”ਸ਼੍ਰੀਮਾਨ ਰਿਜਵੀ ਨੇ ਕਿਹਾ।
ਜਨਰਲ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ:
ਜਨਰਲ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜੀਐਸਐਮ) ਦਾ ਉਦੇਸ਼ ਚੋਣਵੇਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਿੱਚ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਉਤਸ਼ਾਹਿਤ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਕਾਰਜ-ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਬਿਹਤਰ ਬਣਾਉਣ ਲਈ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋਵੇ, ਅਤੇ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਪਾਰ ਦੀਆਂ ਬਦਲਦੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰੇ।
ਹਰ ਸਾਲ ਸਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰ ਖੇਤਰ ਮਈ ਦੇ ਮਹੀਨੇ ਵਿਚ ਬਜਟ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੁਆਰਾ ਕੋਟਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਰਾਜ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਨਾਮਜ਼ਦ ਸਬਕਲਾਸ 190 ਅਤੇ ਸਕਿੱਲ ਰੀਜਨਲ ਸਪਾਂਸਰਡ ਸਬਕਲਾਸ 491 ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਲਈ ਹੁਨਰਮੰਦ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਨਾਮਜ਼ਦ ਕਰਦੇ ਹਨ।
ਪਰ ਇਸ ਸਾਲ COVID-19 ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਕਾਰਨ ਬਜਟ ਦੀ ਘੋਸ਼ਣਾ ਵਿੱਚ ਦੇਰੀ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਤੱਕ ਸਿਰਫ ਕੁਝ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਕਿੱਤਿਆਂ ਲਈ ਸੀਮਤ ਨਾਮਜ਼ਦਗੀ ਸਥਾਨ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਏ ਹਨ ਜੋ ਕਿ ਸਿਹਤ, ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਸੰਚਾਰ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਇੰਜੀਨੀਅਰਿੰਗ ਆਦਿ ਸਮੇਤ ਰਾਜ ਦੀ ਰਿਕਵਰੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹਨ।
ਗ੍ਰਹਿ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਇਕ ਬੁਲਾਰੇ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਬਿਆਨ ਵਿੱਚ ਕਿਹਾ ਕਿ ਰਾਜਾਂ ਅਤੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦਾ ਨਾਮਜ਼ਦ ਵੀਜ਼ਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਆਰਥਿਕ ਬਹਾਲੀ ਵਿੱਚ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਭੂਮਿਕਾ ਨਿਭਾਏਗਾ ਅਤੇ ਪ੍ਰਵਾਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਬਣਿਆ ਰਹੇਗਾ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਭਵਿੱਖ ਵਿੱਚ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਰਬੋਤਮ ਬਣਾਇਆ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਆਰਥਿਕ ਵਾਧੇ ਨੂੰ ਵਧਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀ ਦੀ ਸਿਰਜਣਾ ਵਿੱਚ ਸਹਾਇਤਾ ਮਿਲ ਸਕੇ
ਦੇਸ਼ ਦੇ ਅਰਥ ਸ਼ਾਸਤਰੀਆਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਬਜਟ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਆਰਥਿਕਤਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਅਤੇ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਅਤੇ ਸਰਹੱਦ ਦੇ ਬੰਦ ਹੋਣ ਨਾਲ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਨੂੰ ਮੁੜ ਚਾਲੂ ਕਰਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਪੇਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ।
ਅਲਫਾਬੀਟਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਂਡਰਿਉ ਕਾਰਲਟਨ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮਹਾਂਮਾਰੀ ਪ੍ਰਤੀ ਆਸਟਰੇਲੀਆ ਦੀ ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਆ 'ਤੇ ਗਤੀ ਵਧਾਉਣ ਅਤੇ ਆਰਥਿਕ ਸੁਧਾਰ ਕਰਨ ਦਾ ਇਕ ਤਰੀਕਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਰਹੱਦਾਂ ਮੁੜ ਖੁੱਲ੍ਹਣ ਤੇ ਹੁਨਰਮੰਦ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨ' ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ।
ਅਲਫਾਬੀਟਾ ਦੇ ਸੰਸਥਾਪਕ ਐਂਡਰਿਉ ਕਾਰਲਟਨ ਨੇ ਐਸਐਮਐਚ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ, "ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਗਿਰਾਵਟ ਦੇ ਕਾਰਨ ਅਰਥ ਵਿਵਸਥਾ ਦੇ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਸੁਧਾਰ ਉਪਰ ਗੰਭੀਰ ਦਬਾਅ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ।"
ਖੇਤਰੀ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵੱਲ ਧਿਆਨ:
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਖੇਤਰੀ ਵੀਜ਼ਾ ਲਈ 25,000 ਥਾਂਵਾਂ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਸਨ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 23,372 ਵੀਜ਼ਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਸਨ।
ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸੰਕੇਤ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਅਗਲੇ ਹਫਤੇ ਦੇ ਬਜਟ ਵਿਚ ਨਵੀਆਂ ਘੋਸ਼ਣਾਵਾਂ ਕਰੇਗੀ ਤਾਂ ਜੋ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਨੌਜਵਾਨ ਅਤੇ ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਬੈਕਪੈਕਰਾਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿਚ ਲੰਮੇ ਸਮੇਂ ਤਕ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਪੇਂਡੂ ਅਤੇ ਖੇਤਰੀ ਨੌਕਰੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੀਆਂ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੈਣ ਲਈ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ।
ਐਡੀਲੇਡ ਦੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਮਾਰਕ ਗਲਾਜ਼ਬਰੂਕ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਸ਼ੱਕ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਨਵੇਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ “ਭੀੜ-ਭੜੱਕੇ ਵਾਲੇ ਏਜੰਡੇ” ਕਾਰਨ ਰੀਜ਼ਨਲ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੱਸਣ ਲਈ ਮਜਬੂਰ ਕਰੇਗੀ।
Regional migration (Image for representation). Source: Pixabay
“ਖੇਤਰੀ ਹੁਨਰਮੰਦ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਧਾਰਨ ਦੀ ਅਤਿ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੇਤਰੀ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਤਜਰਬੇ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਖਿੱਚਣ ਦੀ ਆਗਿਆ ਨਹੀਂ ਦਿੰਦਾ ਜਿਸ ਨਾਲ ਖੇਤਰੀ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿਚ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵਚਨਬੱਧਤਾ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।"
‘ਓੰਨਸ਼ੋਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ’
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹਰਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚਾਹਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੌਜੂਦਾ ਸਾਲ ਵਿਚ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਅਤੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਵਿੱਚ ਘਾਟ ਦੇ ਦਬਾਅ ਤੋਂ ਬਚਨ ਲਈ ਓੰਨਸ਼ੋਰ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਵਾਨਗੀ ਦਾ ਰੁਝਾਨ ਵਧੇਰੇ ਹੋਵੇਗਾ।
ਸ੍ਰੀ ਚਹਿਲ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ, "ਇਹ ਮੰਨਣਾ ਠੀਕ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਸਰਹੱਦ ਬੰਦ ਹੋਣ ਕਾਰਨ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਦੂਜੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿਚ ਫਸੇ ਹੋਏ ਹਨ, ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਆਨਸ਼ੋਰੇ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਵੀਜ਼ੇ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਮੌਜੂਦਾ ਬੈਕਲਾਗ ਨੂੰ ਖ਼ਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਖ਼ਾਸਕਰ ਪਰਿਵਾਰਕ ਸਟ੍ਰੀਮ ਵੀਜ਼ਾ ਵਿਚ।"
ਉਹਨਾਂ ਅੱਗੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਹ ਅਪਰੋਚ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ‘ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਰੱਖਣ' ਵਾਲੇ ਅਜੰਡੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮੇਲ ਖਾਂਦੀ ਹੈ।
Onshore applicants likely to have an edge over offshore applicants in the COVID environment, say migration agents. Source: Facebook
“ਇਸ ਸਮੇਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿਚ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਕਿਤੇ ਵੱਧ ਲੋਕ ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰ ਹਨ, ਜਿਸ ਦਾ ਅਰਥ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਖੋਲ੍ਹਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਹਿੱਤਾਂ ਉਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇਣਾ ਚਾਹੇਗੀ।
ਸ੍ਰੀ ਚਾਹਲ ਨੇ ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਦੂਸਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਫਸੇ ਲੋਕਾਂ ਲਾਇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਬੰਦ ਰਹਿਣਗੇ।
“ਆਖਰੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆਈ ਸਰਕਾਰ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਤੋਂ ਰੋਕ ਕੇ ਆਰਥਿਕਤਾ ਦੇ ਮੁੜ ਤੋਂ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਣ ਦੀਆਂ ਸੰਭਾਵਨਾਵਾਂ 'ਤੇ ਤਬਾਹੀ ਨਹੀਂ ਮੱਚੇਗੀ ਕਿਉਂਕਿ ਅੰਤਰਰਾਸ਼ਟਰੀ ਪ੍ਰਵਾਸੀ ਉਨ੍ਹਾਂ ਨਾਜ਼ੁਕ ਹੁਨਰ ਅਤੇ ਨੌਕਰੀਆਂ ਨੂੰ ਭਰਨਗੇ ਜੋ ਸਥਾਨਕ ਲੋਕ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ।"
ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ (ਵੀਏਸੀ)
ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਅਨੁਸਾਰ ਹਰ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਨੂੰ ਆਸਟਰੇਲੀਆਈ ਵੀਜ਼ਾ ਖਰਚਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ. ਇਹ ਵਾਧਾ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ 3 ਤੋਂ 4 ਪ੍ਰਤੀਸ਼ਤ ਦੇ ਆਸ ਪਾਸ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
“ਤਕਰੀਬਨ ਹਰ ਸਾਲ ਵੀਜ਼ਾ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਚਾਰਜ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਜੀਵਨ ਨਿਰਮਾਣ ਦੀ ਕੀਮਤ ਵਿੱਚ ਵਾਧੇ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਵੱਧਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਸਾਲ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਇਹ ਵੇਖਣਾ ਦਿਲਚਸਪ ਰਹੇਗਾ ਕਿ ਕੀ ਉਹ ਵੀਜ਼ਾ ਅਰਜ਼ੀਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਕਾਰਨ ਪੈਦਾ ਹੋਈ ਆਰਥਿਕ ਗਿਰਾਵਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਕੈਪ ਵਧਾਉਦੇ ਹਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕਿਓਂਕਿ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਆਰਥਿਕ ਤੌਰ' ਤੇ ਪਹਿਲਾ ਨਾਲੋਂ ਜਾਦਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੈ।
ਨੋਟ: ਇਹ ਸਮੱਗਰੀ ਸਿਰਫ ਆਮ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ ਲਈ ਹੈ, ਅਤੇ ਪੇਸ਼ੇਵਰ ਸਲਾਹਕਾਰਾਂ ਨਾਲ ਸਲਾਹ ਮਸ਼ਵਰੇ ਦੇ ਬਦਲ ਵਜੋਂ ਨਹੀਂ ਵਰਤੀ ਜਾਣੀ ਚਾਹੀਦੀ.
