ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦਾ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਸਥਾਈ ਤੌਰ ਉੱਤੇ ਰਹਿਣ ਅਤੇ ਕੰਮ-ਕਮਾਈ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਸਿੱਧ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਲੋੜ-ਮੁਤਾਬਿਕ ਕਾਮਿਆਂ ਦੀ ਘਾਟ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਲਈ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦਾ ਗਿਆ ਸੀ।
1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਬਦਲਾਅ ਤਹਿਤ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਲਡ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਘੱਟੋ ਘੱਟ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਨੂੰ 60 ਤੋਂ ਵਧਾ ਕੇ 65 ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਵੀਜ਼ਾ ਸਬਕਲਾਸ 189, 190 ਅਤੇ 489 ਲਈ ਲੋੜੀਂਦੇ ਪੁਆਇੰਟ 1 ਜੁਲਾਈ 2018 ਤੋਂ 60 ਦੀ ਥਾਂ 65 ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਈ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਡਰ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਇਹ ਨਵੇਂ ਨਿਯਮ ਅਨੁਸਾਰ ਵੀਜ਼ਾ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਮੰਤਰੀ ਪੀਟਰ ਡਟਣ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਪੁਆਇੰਟਾਂ ਚ ਕੀਤਾ ਵਾਧਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੀ ਗੁਣਵੱਤਾ ਵਧਾਉਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇਗਾ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਮਾਹਿਰ ਰਣਬੀਰ ਸਿੰਘ ਅਤੇ ਰੋਹਿਤ ਮੋਹਨ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਅੰਕ ਵਧਾਉਣ ਪਿਛਲੇ ਕਾਰਣ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਕੰਮਕਾਜ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਲਗਾਤਾਰ ਵਧਦੇ ਮਿਆਰ ਹਨ।
ਪ੍ਰਤਿਭਾਵਾਨ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਨਵਾਂ ਵੀਜ਼ਾ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਆਲਮੀ ਪ੍ਰਤਿਭਾ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਵਿਸ਼ਵ ਭਰ ਵਿੱਚੋਂ ਖਾਸ ਮੁਹਾਰਤ ਵਾਲੇ ਕਾਮਿਆਂ ਲਈ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵੀਜ਼ਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ।
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਕਾਰੋਬਾਰ ਅਜਿਹੇ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਸਕਣਗੇ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਮੁਹਾਰਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਵਧਣ ਫੁੱਲਣ ਵਿੱਚ ਸਹਾਈ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਦੇ ਹੋਰ ਮੌਕੇ ਪੈਦਾ ਕਰ ਸਕੇ।
ਇਹ ਪਾਇਲਟ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ 12 ਮਹੀਨੇ ਲਈ ਚੱਲੇਗਾ ਅਤੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਖਾਸ ਹੁਨਰਮੰਦ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰੇਗਾ ਜੋ ਕਿ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਮਿਲਣੇ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੋਣ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਦੇ ਦੋ ਭਾਗ ਹਨ - ਇੱਕ ਪਹਿਲਾਂ ਤੋਂ ਸਥਾਪਿਤ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਲਈ ਅਤੇ ਦੂਜਾ ਨਵੇਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਏ ਸਟਾਰਟ ਅਪ ਲਈ।
ਇਸ ਸਕੀਮ ਤਹਿਤ ਕਾਮਿਆਂ ਨੂੰ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਕਾਰੋਬਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸਬੂਤ ਦੇਣਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇਗਾ ਕਿ ਉਹ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਉਸ ਖਾਸ ਨੌਕਰੀ ਲਈ ਉਚਿਤ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਭਾਲ ਵਿੱਚ ਨਾਕਾਮ ਰਹੇ ਹਨ।
ਸਪੌਂਸਰ ਕੀਤੇ ਵਿਅਕਤੀ ਟੇਮਪਰੇਰੀ ਸ੍ਕਿਲ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਵੀਜ਼ੇ ਤੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਆ ਸਕਣਗੇ ਅਤੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਉਹ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
ਵੀਜ਼ਾ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ
1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਕੁਝ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਅਨ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਲਈ ਮਿੱਥੀ ਫੀਸ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਵਾਧੇ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ 2017 ਤੋਂ 2021 ਦਰਮਿਆਨ $410 ਮਿਲੀਅਨ ਡਾਲਰ ਜੁਟਾਉਣ ਦੀ ਫ਼ਿਰਾਕ ਵਿੱਚ ਹੈ।
ਪਾਰਟਨਰ ਵੀਜ਼ਾ ਪਾਉਣ ਲਈ ਹੁਣ $7,000 ਦੀ ਬਜਾਇ $7,160 ਡਾਲਰ ਫੀਸ ਤਾਰਨੀ ਪਾਏਗੀ।
ਬਿਜ਼ਨੇਸ ਵੀਸਾ ਸਬਕਲਾਸ 188 ਤਹਿਤ $190 ਦਾ ਵਾਧਾ ਲਾਗੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ $8,580 ਦੀ ਜਗਾਹ $8,770 ਦੇਣੇ ਪੈਣਗੇ।
ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚਲੇ ਬਦਲਾਅ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਸਕਿਲਡ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚ ਇਸ ਮਹੀਨੇ ਅਹਿਮ ਬਦਲਾਅ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੀ ਉਮੀਦ ਹੈ।
ਕੁਝ ਖਾਸ ਕਿੱਤਿਆਂ ਉੱਤੇ ਸਰਕਾਰ ਦੀ ਨਜ਼ਰ ਹੈ - ਇਹ ਕਿੱਤੇ ਜਾਂ ਤਾਂ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਇਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਦੂਸਰੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇਗਾ।
ਸੂਚੀਆਂ ਵਿਚਲੀ ਪਿਛਲੀ ਤਬਦੀਲੀ ਇਸੇ ਸਾਲ ਮਾਰਚ ਮਹੀਨੇ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ ਦੇ ਚਲਦਿਆਂ ਰੀਜਨਲ ਆਕੂਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਹੋਂਦ ਵਿੱਚ ਲਿਆਂਦੀ ਗਈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਟੈਮਪਰਰੀ ਸ੍ਕਿਲ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਵੀਜ਼ਾ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਇਆ ਗਿਆ ਸੀ।
ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀਜ਼ਾ ਅਦਾਰੇ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਕਿ ਹੋਰ ਤਬਦੀਲੀ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਨਹੀਂ ਹੈ ਪਰ ਇਸਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 17 ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਕੱਢ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਅਤੇ 6 ਹੋਰ ਕਿੱਤਿਆਂ ਨੂੰ ਦੂਜੀਆਂ ਸੂਚੀਆਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ।
ਇਹ ਵੀ ਪੜ੍ਹੋ:
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਛੱਡਕੇ ਜਾਣ ਵਾਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਰਿਕਾਰਡ ਵਾਧਾ
ਸਟੇਟ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ
ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਮਹੀਨਿਆਂ ਦੌਰਾਨ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੀ ਰਾਜਧਾਨੀ ਕੈਨਬੇਰਾ ਅਤੇ ਤਸਮਾਨੀਆ ਵੱਲ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪੱਕੇ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਹਵਾਨਾਂ ਨੇ ਵੱਡੀ ਗਿਣਤੀ ਵਿੱਚ ਰੁਖ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਇਸਦਾ ਕਾਰਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵੇ ਥਾਂਵਾ ਤੇ ਸਟੇਟ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਹੋਰਨਾਂ ਹਿੱਸਿਆਂ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ ਸੁਖਾਲੇ ਨਿਯਮ।
ਪਰੰਤੂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਵਾਂ ਹੀ ਇਲਾਕਿਆਂ ਵਿੱਚ ਬੀਤੇ ਦਿਨਾਂ ਦੌਰਾਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਤੇ ਬਦਲਾਅ ਕਾਰਣ ਓਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਅਨਿਸ਼ਚਿਤਤਾ ਦਾ ਮਾਹਲ ਪੈਦਾ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ।
ਤਸਮਾਨੀਆ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਖੇਤਰੀ (ਆਰਜ਼ੀ) ਵੀਜ਼ਾ 489 ਦੇ ਲਈ ਵਰਕ ਐਕਸਪੀਰੀਏਂਸ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਤਿੰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਛੇ ਮਹੀਨੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ, ਓਥੇ ਹੀ ਕੈਨਬੇਰਾ ਵਿੱਚ ਓਕੁਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿੱਚੋਂ ਅਕਾਊਂਟੈਂਟ ਅਤੇ ਆਈ ਟੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸ਼ਨਲ ਜਿਹੇ ਕਿੱਤੇ ਹਟਾ ਦਿੱਤੇ ਗਏ ਹਨ, ਜਦਕਿ ਇਹਨਾਂ ਕਿੱਤਿਆਂ ਵਾਲੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਿਛਲੇ ਕਾਫੀ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਓਥੇ ਇਸ ਉਮੀਦ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਕਰ ਜਾਂ ਪੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ ਕਿ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹ ਸਟੇਟ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਲਈ ਯੋਗ ਹੋਣਗੇ।
ਕੈਨਬੇਰਾ ਵੱਲੋਂ ਕਈ ਕਿੱਤੇ ਓਕੁਪੇਸ਼ਨ ਲਿਸਟ ਵਿਚੋਂ ਹਟਾਏ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਓਥੇ ਰਹਿ ਰਹੇ ਵੀਜ਼ਾ ਚਾਹਵਾਨ ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਹੇਠ ਸਟੇਟ ਨੌਮੀਨੇਸ਼ਨ ਹਾਸਿਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ।
ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ਿਆਂ ਵਿੱਚ ਉਮਰ ਹੱਦ ਬਦਲਾਅ
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਸਕਿਲਡ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਸਕਿਲਡ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ।
ਬਿਨੈਕਾਰ ਆਪਣੀ ਪਤਨੀ/ਪਤੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ ਸ੍ਕਿਲ ਅੱਸਐੱਸਮੇਂਟ ਹੋਣ ਤੇ ਵਾਧੂ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਇਹ ਪੁਆਇੰਟ ਪਤੀ/ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੇ 50 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੱਕ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਸਨ। ਪਰੰਤੂ, ਪਿਛਲੇ ਹਫਤੇ ਨਿਯਮਾਂ ਵਿੱਚ ਬਦਲਾਅ ਕਰਕੇ ਇਸ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ 45 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸ ਬਦਲਾਅ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋਵੇਗਾ।
ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਮੁੱਖ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਵੱਲੋਂ ਉਮਰ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਿਲ ਕਰ ਸਕਣ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ ਨੂੰ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘਟਾ ਕੇ 45 ਸਾਲ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਪਰੰਤੂ ਪਤੀ/ ਪਤਨੀ ਜਾਂ ਪਾਰਟਨਰ ਦੀ ਉਮਰ ਹੱਦ 50 ਸਾਲ ਹੀ ਸੀ। ਸਰਕਾਰ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਸ ਅਨਿਯਮਿਤਤਾ ਨੂੰ ਦੂਰ ਕਰਨ ਲਈ ਹੀ ਇਸ ਨਵੇਂ ਬਦਲਾਅ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ।
ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਇਮੀਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਲਈ ਉਮਰ, ਵਿਦਿਅਕ ਯੋਗਤਾ, ਕੰਮ ਦੇ ਤਜਰਬੇ, ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦਾ ਗਿਆਨ ਆਦਿ ਦੇ ਪੁਆਇੰਟ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਉਮਰ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੁਆਇੰਟ 25 ਤੋਂ 32 ਸਾਲ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲਦੇ ਹਨ। ਜਿਸਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਪੁਆਇੰਟ ਉਮਰ ਦੇ ਨਾਲ-ਨਾਲ ਘਟਦੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਮੌਜੂਦਾ ਸਮੇ ਵਿੱਚ 49 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰ ਨੂੰ ਉਮਰ ਦੇ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹਾਸਿਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋਕਿ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੇਵਲ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਮਿਲਣਗੇ।
ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੇਂਟ ਮੰਨਦੇ ਹਨ ਕਿ ਅਜਿਹਾ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਦਾ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਵਿੱਚ ਪਰਮਾਨੈਂਟ ਰੇਸੀਡੈਂਸੀ ਹਾਸਿਲ ਕਰਨਾ ਔਖਾ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
ਓਹਨਾ ਮੁਤਾਬਿਕ, 39 ਸਾਲ ਦੀ ਉਮਰ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਮਰ ਦੇ ਕੇਵਲ 5 ਪੁਆਇੰਟ ਹੀ ਮਿਲਣ ਕਾਰਨ ਬਿਨੈਕਾਰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਵੀਜ਼ੇ ਲਈ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਪੂਰੀ ਕਰਨੀ ਔਖੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਤੇ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ 45 ਸਾਲ ਤੋਂ ਵੱਧ ਉਮਰ ਦੇ ਜ਼ਿਆਦਾਤਰ ਬਿਨੈਕਾਰਾਂ ਲਈ ਇਹ ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਤਕਰੀਬਨ ਬੰਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ।
Read this story in English
From 1 July 2018, many governmental initiatives will be implemented which will deeply impact Australia’s migrant community. This includes a series of reforms on various skilled visa categories in Australia’s migration program.
The Government is changing the eligibility requirements for some permanent skilled visas “to better align the permanent and temporary programs”.
The department claims that these measures are intended to sharpen the focus of Australia’s skilled migration programs, to ensure they better meet Australia’s skills needs.
Ranbir Singh and Rohit Mohan of Lakshya Migration told SBS Punjabi that prospective visa applicants will face “new hurdles” to meet the recently toughened requirements.
Listed below are some changes recently announced by the Federal Government and the new arrangements for the skilled migration visa applications.
Changes to point-based skilled migration
Australia’s skilled migration program is a points-based system designed to attract highly qualified and experienced professionals to best meet Australia’s skills needs.
There are a number of skilled migration visas that require applicants to score a minimum number of points to qualify for permanent skilled migration.
The government announced that from 1 July 2018 the points threshold will now be increased from 60 to 65 for skilled – independent, nominated and regional sponsored visa categories.
Related Article
‘Visa bombshell’ to affect skilled visa seekers
Global Talent Visa scheme
The Global Talent Scheme will commence in July 2018 on a trial basis for 12 months.
The visa scheme aims to attract highly skilled workers to deliver innovation to Australia’s tech industry. It consist of two streams - start-up stream and established business stream.
In order to sponsor the foreign workers, the employers will first need to prove their track record of hiring and training Australian workers.
According to migration agent Ranbir Singh, the scheme is similar to existing entrepreneur visa and it may have been introduced to complement the skill shortage generated after the closure of the controversial 457 visa scheme.
Increase in visa fees
Application charges for some Australian visas are going up on 1 July 2018.
The government is hoping to generate $410 million dollars over a four-year period from 2017 to 2021.
In partner visa applications, the prospective applicant will now need to pay $7,160 instead of $7,000.
The fee for Business Innovation and Investment (Subclass 188 Provisional) visa in the Premium Investor stream will record the highest hike of $190. Applicants will now have to pay $8,770 instead of $8,580.
Related Article
Australian visas to cost more from 1 July 2018
Skilled partner age limit lowered for Australian permanent visas
The latest set of changes introduced to skilled permanent visas has lowered the maximum age of a skilled partner to 45 for which an applicant can claim additional points in the general points test.
Earlier, applicants for general skilled visas whose spouses and de facto partners were under 50 years of age, were able to claim additional five points.
The changes introduced will apply to Skilled Independent visas Subclass 189 and Subclass 190 and Skilled Regional Subclass 489 with effect from 1 July 2018.
Changes to employer sponsored visas
Government plans to implement the Skilled Australians Fund for employer sponsored visa categories. This will be followed by the introduction of training levy also known as Nomination Training Contribution Charge (NTCC) for the respective sponsors.
Employers and businesses seeking to nominate a worker will need to pay NTCC for the following visas: Temporary Skill Shortage (TSS) (Subclass 482) visa, which is replacing visa subclass 457; Employer Nomination Scheme (ENS) (Subclass 186) visa; and Regional Sponsored Migration Scheme (RSMS) (Subclass 187) visa.
For 482 visa, an annual fee of $1200 would be implemented for each nomination for a business that has a turnover of less than 10 million dollars.
A fee of $3,000 is set for an employee on a permanent skilled visa (186 and 187 visa).
Migration experts claim that in the next few months, regional industry body groups may exert pressure on government for easing out conditions for visa related to Employer Nominated (EN) and Regional State Migration Scheme (RSMS).
Spike expected in General Skilled Migration (GSM) visas
General Skilled Migration Visa is designed for skilled workers who are willing to live and work in Australia on a permanent basis. This visa is also applicable to those individuals who can get sponsorship of an Australian employer.
Ranbir Singh told SBS Punjabi there are very few options available for international students under the Employer Nominated Scheme (TSS, ENS, RSMS) and it’ll lead to a spike in the lodgement of General Skilled Migration or GSM visas (489, 189, 190 and 887).
Qualification points to secure an Expression of Interest (EOI) are also expected to go up due to an increased demand, he said.
Partner visas
This will be a two-stage process where the sponsorship application will need to be approved before the visa applicant can apply for a visa.
Migration expert Rohit Mohan said that although it’s a good move to save the prospective applicants from domestic violence, it’ll lead to further delays in visa approvals.
Skilled Occupation Lists (SOL) changes
Australia’s skilled occupation lists are currently under review and the changes are likely to be implemented in July.
A number of occupations were flagged for removal from the lists and some were put up for moving between different lists.
The last changes in Australia’s skilled occupation lists were made in March this year at the time of making the new Temporary Skill Shortage visa available when the new Regional Occupation List (ROL) was introduced.
Though at that time, the Department had said that no further changes in the lists will be made in July, but as many as 17 occupations have been flagged for removal from the list and six occupations (including Dentist and Management Accountant) for moving between different lists.
Related Article
Changes in Australia's Skilled Occupation Lists likely soon
Citizenship changes
It is speculated that getting Australian citizenship will be much tougher if the government succeeds in passing the citizenship bill this year by introducing increased residence requirement up to four years and a mandatory English test.
In an exclusive interview with SBS Punjabi, the Minister for Citizenship and Multicultural Affairs, Alan Tudge said the government may bring in a conversational, primary school level test instead of IELTS.
Earlier this year, Mr Tudge told SBS News that the government was committed to implementing the citizenship reforms from July 1.
While the Minister said he would still want this to happen within this year, the government is currently working on the details of the revised legislation, including the general residence period.
