सरकारको पछिल्ला निर्णयबाट अस्ट्रेलियामा रहेका नेपाली विद्यार्थी दङ्ग!

International students have welcomed the lifting of a cap that has restricted their hours of paid work.

International students have welcomed the lifting of a cap that has restricted their hours of paid work. Source: George Pak/Pexels

बढ्दो ओमिक्रन सङ्क्रमणका कारण धेरै मानिस आइसोलेसनमा बस्न बाध्य हुँदै गर्दा, सरकारले कामदारहरूको चरम अभावका कारण, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले कानूनी रूपमा प्रति हप्ता काम गर्न पाउने समयावधि सम्बन्धी नियम हाललाई हटाएको घोषणा गरेको छ। के भन्छन् त यस बारे अस्ट्रेलियाका नेपाली विद्यार्थीहरू?


कर्मचारीका अभावलाई सम्बोधन गर्न विदेशी विद्यार्थीहरूले पाक्षिक रूपमा ४० घण्टा मात्र काम गर्न पाउने नियमलाई सरकारले अस्थायी रूपमा हटाएको छ।

यसै हप्ता बसेको राष्ट्रिय मन्त्रीपरिषद्को बैठक पछि, पाक्षिक रूपमा ४० घण्टा भन्दा बढी काम गर्न नपाउने नियमलाई, सङ्घीय सरकारले अस्थायी रूपमा हटाएको घोषणा प्रधानमन्त्री स्कट मोरिसनले गरेका थिए।

अधिकांश विद्यार्थीले सरकारी घोषणाको स्वागत गरेको भए पनि, केहीले भने बढी काम गर्दा पढाइमा ध्यान नजाने र जुन उद्देश्यले आएको हो त्यो नै ओझेलमा त पर्ने होइन भन्ने शङ्का पनि व्यक्त गरेका छन्। 

कुनै समय “तिमीहरू आफ्नो व्यवस्था आफै गर” भन्ने अस्ट्रेलिया सरकारले, अहिले देशमा कामदारको अभाव हुँदा चाहिँ विद्यार्थीको रूपमा सस्तोमा काम गर्ने मान्छे चाहिएको भन्दै मोरिसन सरकारको आलोचना समेत केहीले गरेका छन्।

नेपाली विद्यार्थीहरूको धारणा

एक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीका रूपमा सुमित्रा लोधलाई अहिले पाक्षिक रूपमा ४० घण्टा भन्दा बढी काम गर्न उनलाई कुनै रोकटोक छैन।

विश्वविद्यालयको पढाई हाल गर्मी छुट्टीका कारण जारी नरहेका कारण लोधलाई कति घण्टा काम गरें भनेर सोच्नु परेको छैन।

र, उनी भन्छिन् कि कामदार अभावका कारण अहिले जति पनि काम पाइएको छ।

साधारण समयमा अधिकांश कम्पनीहरूले फुल टाइम कर्मचारी खोज्ने र आफू जस्ता विद्यार्थी भिसामा रहेका अधिकांशले काम पाउने सम्भावना कम हुने हुँदा सरकारी निर्णयबाट उनी खुसी छिन्।

 “मलाई धेरै राम्रो लाग्यो, यहाँ काम फुल टाइम नै बढि पाइन्छ,” उनले भनिन्।
"हामी पार्ट टाइमरलाई खासै धेरैले हायर गर्दैनन् नि त!"
अर्का अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी उत्सव पोख्रेल पनि पछिल्लो सरकारी घोषणाबाट दङ्ग देखिन्छन्।
Ujjwal Pokhrel Melbourne Australia Nepali
Source: Supplied
तर काम गर्ने घण्टा थपिँदै गर्दा, त्यसबाट आफ्नो निजी जीवन अनि पढाइमा पर्न सक्ने असरहरूले चाहिँ उनलाई केही चिन्तित बनाएको छ।

“काइन्ड अफ नाइस, किनकि हामीले सरकार एक हिसाबले फ्लेग्जिविलीटी (रहेको) पायौँ,” उनले भने।
"पहिला २० घण्टा काम गर्न पाउँथ्यौ भने (अहिले) ४० घण्टा बनाइदिनु भएको छ उहाँहरूले, त्यो राम्रो कुरा हो तर सँग-सँगै विद्यार्थीहरूको पर्सनल लाइफ र पढाइमा ह्याम्पर गर्ने कुरा छँदै छ।"
सरकारको घोषणाबाट खासै ठुलो केही उपलब्धि होला जस्तो नलाग्ने एक अर्का विद्यार्थी आदेश शाहले एसबीएस नेपालीलाई बताए।

तर पनि उनी भन्छन् कि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले अतिरिक्त काम गर्ने घण्टा पाउँदा, लामो समयदेखि निम्न आयमा काम गरिरहेकाहरूलाई भने यसले फाइदा त दिन्छ नै।
“एकदमै ठुलो उपलब्धि जस्तो लाग्दैन तर केही हदसम्म राम्रो हो।"
"जो विद्यार्थी वर्षौँ देखि कम रेटमा काम गर्न पाएका थिएनन्, उनीहरूलाई केही हदसम्म फाइनान्सीएल्ली फाइदा पुगेको छ,” उनले भने।
Adesh Shah Melbourne Nepali Australia
Source: Supplied
सरकारको यो कदमबाट गोप्य रूपमा अतिरिक्त काम गर्ने अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूले तलब चोरी जस्ता शोषणबाट पनि बच्न सक्ने बताइएको छ।

न्यूनतम तलब भन्दा कम पारिश्रमिक नगदका रूपमा भुक्तानी दिएर, अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरूलाई काममा लगाउने चलनलाई प्रधानमन्त्री मोरिसनको घोषणाले कम गर्न मद्दत पुग्न सक्ने बताउँछन्, अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुको परिषद्का अध्यक्ष अस्कर जी शाव अङ।

“इमानदारीपूर्वक भन्नुपर्दा मलाई लाग्छ कि उनीहरू मध्ये धेरैले बढी समय काम गर्न पाउनेछन्” उनले भने।
"हामीलाई ४० घण्टाभन्दा धेरै काम गर्न पाउने कुरा महत्त्वपूर्ण छ किनकी यसले थप अनुभव हासिल गर्ने मौका दिन्छ जसले गर्दा हामीले राम्रो जागिरहरूका थप अवसर पाउन सक्छौं।"
तर साथ-साथै आफ्नो पढाइका आवश्यकताहरू पुरा गर्नु पर्ने कुरामा ध्यान दिन पनि उनी जोड गर्छन्।

विशेष गरी विगत केही हप्ता यता मात्र अस्ट्रेलिया आएका विद्यार्थीहरू अलि चनाखो हुनुपर्ने अङको भनाई छ।

“भर्खरै अस्ट्रेलिया आएका नयाँ विद्यार्थीमा समयको सन्तुलन गर्ने सक्षता र अनुभव नहुन पनि सक्छन्,” उनले भने।
“जतिसक्दो काम गर्न र पैसा जम्मा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्दै कतिले पढाइमा ध्यान नदिन पनि सक्छन्।”
पढाइ नै सुरु नगरीकन पनि काम गर्न पनि सरकारले अस्थायी रूपमा अनुमति दिएको छ।

यो व्यवस्था भने आउँदो अप्रिल महिनामा समीक्षा हुने छ।

युनिभर्सिटिज अस्ट्रेलियाका उप-प्रमुख पिटर चेसवर्थ सरकारले ल्याएको नियमको स्वागत गर्दै भन्छन् की विद्यार्थीहरूले पहिलो प्राथमिकता पढाई नै हो।
“राष्ट्रिय मन्त्रीपरिषद्को निर्णयलाई हामी स्वागत गर्छौँ र यो बुझ्न अति महत्त्वपूर्ण छ कि यो एक अस्थायी कदम हो।"
"साना व्यवसाय र व्यापारलाई त यसले सहयोग गर्छ नै विश्वविद्यालयहरूलाई थप विद्यार्थी आकर्षित गर्न सरकारको पछिल्लो निर्णयले मद्दत गर्छ,” उनले भने।

तर, आदेश शाह भन्छन् कि यो विद्यार्थीमा भर पर्ने कुरा हो, आफ्नो पढाइको जिम्मेवारी थाहा भएकाहरू पैसाकै पछि लाग्छन् जस्तो लाग्दैन।

पोख्रेल भने विद्यार्थीहरूले पैसाको पछि लाग्दा र पठनपाठनमा आवश्यक समय नदिए, आउँदा दिनमा भिसा नै रद्द हुने हो कि भन्ने कुराको हेक्का राख्न नयाँ आउने विद्यार्थीहरूलाई सुझाव दिन्छन्।
कुराकानी सहितको रिपोर्ट सुन्नुहोस्: null हाम्रा थप अडियो प्रस्तुतिहरू पोडकास्टका रूपमा उपलब्ध छन्। यो नि:शुल्क सेवाप्रयोग गर्न तपाईंले आफ्नो नाम दर्ता गर्नु पर्दैन। पोडकास्टमा सामाग्री उपलब्ध हुनासाथ सुन्न यहाँ थिच्नुहोस्।

Share