आवास र कल्याण सम्बन्धी संस्थाहरूको समूह एभ्रिबढीस होमले १५ वटा अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्ने कामदारहरूको तलब र उनीहरूले तिर्दै आएको भाडाका सम्बन्धमा अध्ययन गरेर तथ्याङ्क सार्वजनिक गरेको छ।
जसका अनुसार यी क्षेत्रका कामदारहरूले आफूले पाउने तलबको दुई तिहाइ रकम घर भाडा बापत तिर्दै आएको बताएका छन्।
एज्ड केयर, चाइल्ड केयर, नर्स, सरसफाइ मजदुर, हुलाक र सामान ढुवानी गर्ने क्षेत्रमा कार्यरत मानिसहरूले भाडा तिर्दैमा आफ्नो कमाइको ठुलो हिस्सा सकिने अनुसन्धानका क्रममा बताएका छन्।
तर अत्यावश्यक बाहेकका पेसामा काम गर्नेका हकमा पनि अवस्था उस्तै छ।
Source: Getty / Getty Images_Nikada
“ग्रानभिलमा सानो स्टुडियो अपार्टमेन्टमा बस्छु, पहिले ४०० डलर तिर्थे, पछिल्लो पटक मात्र एकै पटक ६० डलर बढेको छ,” उनले भने।
भाडा बाहेक पनि ग्यास, बिजुली जस्ता अतिरिक्त खर्च हुने उनले बताए।
“प्यानडेमीक पछि, रियल स्टेट एजेन्ट र प्राइभेट कम्पनीहरूको निगोसिएसन् पावर एकदमै हाई भो, एउटा लेटर पठाको भरमा कि बस कि जा भन्छ,” झाले भने।
आफूले चार महिनादेखि युनिट खोजी रहेको तर पाउन नसकेको उनले एसबीएस नेपालीसँग बताए।
“एकै पटक ५० डलर/ १०० डलर बढाउँछ, कि त त्यो तिर्नु पर्यो, झन्डै अब रोडमा ल्याउने अवस्था भइसक्यो,” उनले भने।
“केही फेयर ट्रिट चाहिँ बस्ने मान्छेहरूका लागि हुनुपर्छ।”
रिर्पोटका अनुसार क्वीन्सल्यान्ड पछिल्लो समय भाडामा बस्नेहरूका लागि सबैभन्दा महँगो स्थान बन्दै गएको छ।
यता न्यु साउथ वेल्स र भिक्टोरियामा पनि अत्यावश्यक क्षेत्रमा काम गर्नेका लागि सुलभ वासस्थानको अभाव छ।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्
अस्ट्रेलियामा घर भाडा सङ्कट: सबैभन्दा मारमा को परे?
04:19
सङ्गठनका सचिव ज्याक स्मिथ आफ्नो सङ्गठनले महीनौ अघि देखि सरकारलाई यस विषयमा जोड दिन दबाब दिइरहेको बताउँछन्।
“अस्ट्रेलियालीहरूको जीवनयापनमा परिरहेको दबाबलाई कम गर्ने हो भने, किफायती आवासको सङ्ख्यालाई बढाउनु पर्छ,” स्मिथले भने।
यता एङ्गलिकेयरकी सह–निर्देशक एवम् उक्त अध्ययन प्रतिवेदनकी लेखिका मे अजिज पनि अहिले देशैभर करिब ६४०,००० सामाजिक र किफायती आवासको अभाव भइरहेको अवस्थामा बर्सेनि कम्तीमा पनि २५,००० वासस्थान थप्दै जानु पर्ने बताउँछिन्।
“सरकारले दोस्रो विश्वयुद्धताका, प्रत्येक वर्ष ३०,००० घर बनाउँथ्यो, अस्ट्रेलियामा बन्ने प्रत्येक चौथो घर सरकारी लगानीमा बन्थ्यो,...सन् २०१९ मा अहिलेको सरकार विपक्षीमा बस्दा १० वर्षको समयमा ३००,००० किफायती आवास बनाउने वाचा गरेको थियो, हामीलाई थाहा छ यो गर्न सकिन्छ।”
सङ्घीय सरकारले आवास सुधार योजना अन्तर्गत ५ वर्षमा ३०,००० घर बनाउनका लागि १० अर्ब डलर छुट्टाउने योजना अघि सारेको छ।
तर ग्रिन्स् र विपक्षीले त्यति रकम पर्याप्त नभएको बताउँदै आएका छन्।
