यस हप्ताका प्रमुख समाचारमा,
- सरकारले सङ्घीय र प्रदेश प्रतिनिधि सभाको निर्वाचनका लागि मिति तोकेको छ। आगामी नोभेम्बर २० मा देशभर यी दुई तहको चुनाव हुने बताइएको छ। भर्खरै नेपालमा स्थानीय तहको निर्वाचन सम्पन्न भएपछि बाँकी दुवै तहको निर्वाचन एकै चोटि हुन लागेको हो।
- प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाले जनार्दन शर्मालाई फेरी अर्थमन्त्री बनाएपछि त्यस कदमको व्यापक आलोचना भएको छ। बजेट बनाउने क्रममा अनधिकृत मान्छेलाई प्रवेश गर्न दिएको भनेर राजीनामा गर्न दबाब दिइएपछि शर्माले गत महिना पदत्याग गरेका थिए, तर त्यस घटनाको छानबिन गर्न बनेको समितिले कुनै अनियमितताको प्रमाण नभेटेको बताएको थियो। विपक्षी दल एमाले लगायत थुप्रै सर्वसाधारणले पनि उनको पुनर्नियुक्तिको विरोध गरिरहेका छन्।
- संसद्का दुवै सदनले नागरिकता सम्बन्धी ऐनमा संशोधन गर्नका लागि बनेको विधेयक पारित गरेका छन्। यो विधेयकले जन्मका आधारमा नागरिकता पाएका मानिसका सन्तानका लागि वंशजका आधारमा नागरिकता पाउने बाटो खोलेको छ। तर आमाले सन्तानलाई नागरिकता दिन मिल्ने प्रावधान नभएको हुनाले यसले अझै पनि महिलामाथि विभेद गरेको भन्दै अधिकारकर्मीहरूले यसको विरोध गरिरहेका छन्।
- र, नेपालको संसद्मा प्रस्तुत गरिएको सङ्क्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी विधेयकका बारेमा नेपालका द्वन्द्व पीडितहरू सन्तुष्ट छैनन्, र उनीहरूले यसका विरोधमा काठमान्डुमा प्रदर्शनहरू गरिरहेका छन्।
नेपालमा सन् १९९६ देखि २००६ सम्म जारी रहेको माओवादी द्वन्द्वकालमा १७ हजार मानिसको ज्यान गएको थियो र हजारौँ अझै बेपत्ता छन्।
द्वन्द्व सकिएपछि त्यस समयमा भएका हत्या, बेपत्ता पारिने, लगायतका अपराधलाई सम्बोधन गर्नका लागि विभिन्न कानुन बनाइएका छन् र विभिन्न निकायहरू गठन गरिएका छन्।
सन् २०१५ मा पारित गरिएको बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐनका आधारमा नेपालमा दुई निकाय गठन गरिएका थिए।
यी दुई आयोग, बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग र सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोगमा कूल ६० हजार भन्दा बढी उजुरी परेका छन्, तर एउटा पनि मुद्दाको निरूपण हुन सकेको छैन।
यसै क्रममा सरकारले यो हप्ता विद्यमान ऐनलाई संशोधन गर्नका लागि प्रस्तुत गरेको विधेयकले झनै न्याय दिन नसक्ने पीडितहरू बताउँछन्।
मानव अधिकार आयोगले आयोजना गरेको एउटा कार्यक्रममा द्वन्द्व पीडित साझा चौतारीको अध्यक्ष मैना कार्की भन्छिन्,
विधेयकमा हत्या जस्तो गम्भीर अपराधलाई पनि सामान्यीकरण गरिएको, हत्याको अगाडि "क्रूर" जस्ता विशेषण जोडिएपछि मात्रै त्यसलाई गम्भीरतापूर्वक लिइने भनिएको, र सरकारका प्रहरी र सेनालाई सशस्त्र र विद्रोही पक्षलाई निःशस्त्र जस्तो देखाइएको जस्ता कुरालाई पीडितले समस्याकारी मानेका छन्।
यो विधेयकप्रति देशका विभिन्न अरू निकायको पनि ध्यान तानिएको छ। मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरले यो कानुनको संशोधन गर्नुको कुनै उपाय नरहेको एउटा कार्यक्रममा बताएका छन्।
आयोगले त्यसमा सक्रिय भूमिका लिन सक्ने उनको भनाइ छ।
द्वन्द्वका घटनालाई समाधान गर्न बनेका ऐन र निकायले निर्बाध रूपमा काम गरेमा राजनीतिक नेतृत्व नै फन्दामा पर्न सक्ने हुनाले पनि यिनीहरूलाई काम गर्न नदिइएको गुनासो पीडितहरूले विगतमा पनि बारम्बार गर्ने गरेका थिए।
पछिल्लो कानुन पनि पीडकलाई उन्मुक्ति दिने गरी बनाइएको भन्दै पीडितहरूले यसको संशोधनको माग गरिरहेका छन्।
