आफ्नो पति संजयलाई सन् २०१७को भारत भ्रमणमा भेटेको चेल्सी सोनकार बत्ताउँछिन्। सोंकर दम्पतीमा अहिले एक सन्तानको आगमन भइसक्यो, तर उनीहरू भने अझै एक अर्कालाई भेट्ने पर्खाइमा रहन बाध्य छन्।
संजय अझै पनि भारतमै छन्, र उनलाई कहिले पार्टनर भिसा प्रदान गरिन्छ - त्यसको अझै पनि ठेगान छैन।
सरकारका यस्ता नियमहरूले निम्न सामाजिक आर्थिक भएकाहरूलाई र आप्रवासीहरूलाई निकै अप्ठेरोमा पार्ने सोनकार बताउँछिन्।
Chelsea Sonkar talking to her husband Sanjay by phone Source: SBS
आउँदो वर्षको अन्त्यदेखि पार्टनर भिसाका लागि आवेदन दिनेहरूले एक नयाँ अङ्ग्रेजी भाषाको आवश्यकता पुरा गर्नुपर्ने छ।
मङ्गलवार पारित गरिएको संघीय बजेटसँगै गरिएको घोषणामा आप्रवासीहरूले पार्टनर भिसा प्राप्त गर्नका लागि अनिवार्य अङ्ग्रेजी भाषाको परीक्षामा सफल हुनु पर्ने बताइएको थियो। यद्यपि, यो संक्षिप्त घोषणामा यस नियमको बारेमा केही विवरण भने दिइएको थिएन।
बुधवारको स्पष्टीकरण गर्दै, परीक्षामा कार्यात्मक स्तरको अङ्ग्रेजी प्रस्तुत गर्न नसक्ने आवेदकहरूले अङ्ग्रेजी भाषा सिक्नको लागि "व्यावहारिक प्रयास" गरेको प्रमाणित गर्नु पर्ने सरकारले बताएको हो।
यसका अनुसार यी आवेदकहरूले अस्ट्रेलिया प्रवेश गरेपछि ५०० घण्टा बराबरको निःशुल्क अङ्ग्रेजी भाषा कक्षामा भाग लिनु पर्ने हुन्छ।
कार्यवाहक अध्यागमन मन्त्री एलन टजले अङ्ग्रेजी भाषामा पोख्त नहुनेहरूका लागि रोजगार पाउन मुस्किल हुने, र अङ्ग्रेजी नआएमा महिलाहरू अझै बढी घरेलु हिंसाको सिकार हुने बताए।
तर आफू पहिले घरेलु हिंसाको जालबाट छुटेकी लेबर पार्टीकी संसद् एन एलीले भने यस नियमप्रति असहमति जनाएकी छिन्।
How some Australians use partner visas to control and threaten migrants Source: Getty Images/Kittisak Jirasittichai/EyeEm
उनले आफू अङ्ग्रेजी भाषामा पोख्त भए तापनि घरेलु हिंसाको सिकार बन्न पुगेको, र मन्त्री टजको भनाइले केवल भेदभावलाई मात्र उकास्ने बताइन्।
आप्रवासीहरूलाई अङ्ग्रेजी बोल्न प्रोत्साहित गर्नु गलत नभएको, तर यसलाई एक अनिवार्य सर्तको रूपमा प्रस्तुत गर्नु चाहिँ निकै गलत भएको भन्दै,अध्यागमन विभागका पूर्व उपसचिव अबुल रिज्वीले यस नियमको कडा आलोचना गरे।
जातीय न्याय संगठन डेमोक्रेसी इन कलरकी नेहा म्याडहकले पनि यस्ता सर्तहरूले बहु सांस्कृतिक पृष्ठभूमिका र अङ्ग्रेजी नजान्ने मानिसहरूले अरूले भन्दा धेरै ठक्कर खानु पर्ने सन्देश दिने बताइन्।
यस नयाँ योजनाका लागि सरकारले करोडौँ डलर खर्च गर्नुपर्ने अपेक्षा गरिएको छ।
