यस अघिका कानुनहरू “असंवैधानिक” रहेको उच्च अदालतको भनाइ पछि बुधवार, ६ डिसेम्बरमा संसदले नयाँ ऐन पारित गरेको हो, जस अनुसार अपराधीहरूलाई सजाय दिने अधिकार अदालतसँग मात्र हुने र मन्त्रीहरूसँग नहुने भएको छ।
उक्त कानून सन्तुलित रहेको अटर्नी जेनेरल मार्क ड्रेफसले बताएका छन्।
“कुनै पनि संवैधानिक चुनौतीको सामना गर्ने उद्देश्यका साथ यस विधेयकको हरेक पक्षलाई सोचविचारपूर्वक निर्माण गरिएको छ,” उनले क्यान्बरास्थित पत्रकार सम्मेलनमा बताए।
Australian Attorney-General Mark Dreyfus speaks during a press conference at Parliament House in Canberra on Wednesday, 6 December 2023. Source: AAP / LUKAS COCH/AAPIMAGE
मेलबर्न बासिन्दा केशव कँडेल एक रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट हुन्।
यस कानूनको बारेमा नेपाली समुदायका सदस्यहरू पनि जानकार रहनु पर्ने उनले बताएका छन्।
"केही क्राइम गर्नुभयो भने सजाय त कानून अनुसारको हुनै पर्छ,” उनले एसबीएस नेपालीलाई बताए।
बुझ्नु पर्ने कुरा के हो भने पछि, यो देशको [अस्ट्रेलियाको] सेक्युरिटी सम्बन्धी कुनै पनि अफेन्स गर्नुभयो भने अब यहाँको भिसा मात्र नभई, यदि तपाईँको सिटिजनशिप छ भने पनि त्यो क्यान्सल हुन्छ।केशव कँडेल, रजिस्टर्ड माइग्रेसन एजेन्ट
त्यसो हुनबाट बच्नका लागि "चलाख र सतर्क" रहनु पर्ने उनको भनाइ छ।
"अपराध गर्ने र अपराध गरेर यो देशमा बच्छु भन्ने सम्भावना चाहिँ छैन र त्यसको लागि नेपाली कम्युनिटी मेम्बरहरूले अलिकति बढी चलाखै हुनुपर्ने देखिन्छ।"
“स्क्यामिङ् र त्यस्ता खालका क्राइमहरू, आफ्नो सङ्गतहरूलाई, आफू कोसङ हुनुहुन्छ, त्यो पार्टमा बच्न जरुरी छ। नचिनेको मान्छेलाई ट्रस्ट गरिहाल्न जरुरी हुन्छ जस्तो लाग्दैन, त्यसमा अलि सचेत भएर हिँड्न जरुरी छ, केयरफुल र अलर्ट हुन जरुरी छ।"
Keshav Kandel speaking at a conference organised by NRNA Australia in Canberra. Source: SBS / SBS Nepali
विधेयक पारित भए पछि त्यसको समीक्षा गर्ने समिति ‘इन्टेलिजेन्स एन्ड सेक्युरिटी कमिटी’को छानबिनमा प्रस्तावित संशोधनहरू समावेश हुने ड्रेफसको भनाइ छ।
छानबिनको रिपोर्ट १४ मार्च सन् २०२४ भित्र तयार हुने बताइएको छ।
