This article is more than 1 year old
'जति तिर्दा पनि साहुको ऋण चुक्ता भएन', न्याय माग्दै मिटर ब्याज पीडितहरू: नेपाल सन्दर्भ
उच्च ब्याजदरमा ऋण दिने र समय बिते सँगै ब्याज पनि बढाउने मिटर ब्याजका कारण पीडित भएकाहरूले सरकार समक्ष आफूहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्। मन्त्रिपरिषद् बैठकले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेपछि पीडितहरूले कानुन बनाउन समय लाग्ने भन्दै तत्काल आफूहरूको समस्यालाई सम्बोधन गरिनु पर्ने पीडितहरूको माग छ।
Published 30 March 2023 10:35am
Updated 30 March 2023 10:53am
By Pratichya Dulal
Source: SBS
Image: Nepali debtors mainly farmers claiming to have been cheated by microfinance company stage mass protest in capital Kathmandu on 14 March, 2023. (NurPhoto / NurPhoto via Getty Images)
मिटर ब्याज पीडितले सङ्घीय राजधानीमा आवाज उठाएपछि सरकारले मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय गरेको छ।
मङ्गलवार बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको सञ्चार मन्त्री एवं सरकारकी प्रवक्ता रेखा शर्माले जानकारी दिइन्।
मन्त्री शर्माका अनुसार मुलुकी अपराध संहिता संशोधन गरेर मिटर ब्याजलाई अपराध घोषणा गर्ने निर्णय मन्त्रीपरिषद्ले लिएको हो।
यस्तै बिहीबार उनीहरूसँग वार्ता गर्ने भन्दै एक वार्ता टोली पनि गठन गरेको छ।
सरकारको उक्त निर्णयलाई पीडितहरूबाट मिश्रित प्रतिक्रिया आएको छ। सरकारले आफूहरूले उठाएको विषयमा कदम चलाएकोमा उनीहरू खुसी छन्।
तर कानुन बन्न समय लाग्ने त्यसैले आफूहरूको समस्या तत्काल हल गर्नुपर्ने उनीहरूले बताएका छन्।
"नियम कानुन बनाउने कुरा एकदम राम्रो छ। तर त्यसले तत्काल नै हाम्रो समस्या कसरी समाधान गर्ला? हाम्रो समस्या तत्काल हल गर्नु पर्यो, दिनरात ऋण तिर्दा तिर्दा हाम्रो अवस्था धेरै नाजुक भइसक्यो त्यसैले यति दुख गरेर हामी काठमाण्डौं आएका हौ," सरकारको निर्णय प्रति प्रतिक्रिया दिँदै पुनीता देवी महतोले भनिन्।
के भन्छन् पीडित?
मिटर ब्याजका कारण पीडितहरू पछिल्लो समय देशका विभिन्न स्थानबाट यस विरुद्ध आवाज उठाउँदै आएका छन्।
हाल महोत्तरी लगायतका स्थानबाट करिब २ साता हिँडेर काठमाण्डौं आइपुगेका मिटर ब्याज पीडितहरू सो विषयबारे सरकारको ध्यानाकर्षण गर्न सफल भएका हुन्।
Nepali debtors mainly farmers claiming to have been cheated by microfinance company stage mass protest in capital Kathmandu on 14 March, 2023. Source: NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
उनीहरूले खुलामञ्चमा बस्न खोजेका थिए।
तर महानगरपालिकाले उनीहरूलाई खुलामञ्च बस्न दिएन।
पीडितहरूलाई पशुपतिको धर्मशालामा बस्ने व्यवस्था गर्न तयार भएको तर पीडितहरूले नमानेको प्रतिक्रिया काठमाण्डौं महानगरपालिकाका मेयर बालेन्द्र शाहले फेसबुक मार्फत दिएका छन्।
त्यस्तै उनीहरूले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेर आफ्ना समस्या राख्न चाहेका थिए। प्रधानमन्त्रीले उनीहरूलाई भेट्न चाहेनन्।
महानगरपालिकाले खुलामञ्चमा उनीहरूको प्रवेश रोक्न ताल्चा नै लगाइ दियो।
के हो माग?
मिटर ब्याजको दुष्चक्रमा परेर जीवन कष्टकर बनेको गुनासो उनीहरूले गरेका छन्।
साहुले ऋण दिएको भन्दा धेरै गुणा रकमको तमसुक बनाएको, लिएको ऋणभन्दा कयौँ गुणा बढी पैसा तिर्दा पनि ऋण नसकिएको, ब्याङ्क तथा वित्तीय संस्थाहरूबाट ऋण लिँदा जस्तै घर जग्गा आदी धितो राख्न लगाउने तर ब्याज भने ब्याङ्कभन्दा बढी तिर्न पर्ने आदी समस्यामाका कारण सधैँ गरिबिको दुष्चक्रमा परिरहेको मिटर ब्याज पीडितहरूले बताएका छन्।
"घरमा अप्ठ्यारो परेको कारण साहुसँग २० हजार रुपैयाँ लिए थियौँ हामीले साहूलाई एक लाखभन्दा बढी रकम बुझाउँदा पनि अझै ऋण तिर्न सकेका छैनौँ," आन्दोलनमा सहभागी अर्को पीडित श्यामकुमारी चौधरीले भनिन्।
"यसरी ऋण तिर्दा तिर्दै धेरैको जग्गा जमिन पनि गइसकेको छ।"
यसरी लामो र कष्टकर यात्रा पार गर्दै सङ्घीय राजधानी आएका मध्ये धेरै महिला छन्।
Nepali debtors mainly farmers claiming to have been cheated by microfinance company stage mass protest in capital Kathmandu on 14 March, 2023. Source: NurPhoto / NurPhoto via Getty Images
यही कारण सरकार समक्ष छिटो समस्याको हल निकालिदिन अनुरोध गरेको महतोले बताइन्।
"तमसुक व्यवस्था खारेज गर", "मिटर ब्याजीलाई कारबाही गर" जस्ता नारा उनीहरूले लगाउँदै आएका छन्।
प्रतिक्रिया
मङ्गलवार गृह सचिवले उनीहरूलाई भेटेका थिए र यो अन्तर मन्त्रालय समन्वयको विषय भएकोले तत्काल समाधान गर्न निकै गाह्रो हुने बताएका थिए।
उनका अनुसार मिटर ब्याजमा लगाउने साहुहरूले सम्पत्ति छानबिन गर्न कानुन बनाउनु पर्ने हुन्छ र त्यसको लागि अन्य मन्त्रालयसँग समन्वय गरेर जानु पर्ने हुन्छ।
सोही दिन बसेको मन्त्रीपरिषद्को बैठकले देवानी संहितामा लेनदेन सम्बन्धी विवादलाई लिखतका आधारमा सिधै अदालतमा मुद्दा दायर गर्न सक्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरेको हो।
यस्तै जनमत पार्टीका अध्यक्ष चन्द्रकान्त राउतले पीडितहरूलाई भेटेका छन् र आफूले सहयोग गर्ने बचन पनि दिएका छन्।
राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका अध्यक्ष रबी लामिछानेले पनि मिटर ब्याज पीडितहरूलाई भेट र उनीहरूको समस्या तत्काल समाधान गर्नुपर्ने बताए।
"उहाँहरूको (नेताहरूको) कत्रा-कत्रा कुरा समाधान हुन्छ। गरिब, किसान लगायतको विषयलाई प्राथमिकतामा राख्नु पर्छ र राता रात समाधान गर्नुपर्छ,' लामिछानेले भने, ' मिटर ब्याजी को हो भनेर गाउँघरमा सबैलाई थाहा छ।"
संसद्मा उठ्यो विषय
Members of parliaments (Representational photo) Source: AP / Niranjan Shrestha/AP
बुधवार बसेको प्रतिनिधिसभाको बैठकमा विभिन्न प्रतिनिधिसभा सदस्य अमरेश कुमार सिंह, प्रदीप पौडेल, मनिष झा लगायतले यस विषयलाई उठाएका हुन् र छिटो भन्दा छिटो समस्या समाधान गर्न सरकारको ध्यानाकर्षण पनि गराए।
मधेस प्रदेशका मुख्यमन्त्रीले पनि मिटर ब्याज पीडितहरूको आन्दोलनमा ऐक्यबद्धता जनाएका छन्।
मुख्यमन्त्री सरोजकुमार यादवले बुधवार एक विज्ञप्ति जारी गर्दै ऐक्यबद्धयता जनाएका हुन्।
"तपाईँको हरेक पाइलामा हाम्रो साथ छ, तपाईँको आँसुको हरेक थोपामा हाम्रो पनि सरोकार र दायित्व छ। हामी जिम्मेवारीबाट भाग्न सक्दैनौ," मुख्यमन्त्री यादवद्वारा हस्ताक्षर गरिएको विज्ञप्तिमा भनिएको छ।
"विदेश जान वा अध्ययन गर्न वा अन्य भइपरी गर्जो टार्न ऋण खोज्ने नागरिकहरूलाई मिटर ब्याजबाट बचाउँदै कसरी सहयोग गर्न सकिन्छ यसबारे ठोस गृहकार्य गरी ठोस नीति बनाउन जरुरी छ।"
यसअघि पनि मिटर ब्याज पीडितहरूले विभिन्न माध्यमबाट यस विषयमा सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन्।
त्यस्तै मध्येको एक नवलपरासीका मिटर ब्याज पीडितहरूको धर्ना दिएका थिए र आन्दोलनकारी सरकारबिच सम्झौता पनि भएको थियो।
यसरी पटक पटक हुने आन्दोलनलाई सरकारले सम्झौता लगायतका विभिन्न बहानामा टालटुल गर्दै थम-थमाउने गरेको जानकारहरू बताउँछन्।
तर मिटर ब्याज लगाउने मध्ये धेरैले राजनीतिक दलहरूकै आड पाएका कारण यो समस्या ज्युँका त्युँ रहने गरेको उनीहरूको भनाइ छ।
Share
