गत वर्ष निकै छोटो समय भित्र सिड्नीमा चार जना डेलिभरी चालकहरूको दुर्घटनामा ज्यान गएपछि उनीहरू काम गर्ने गिग इकोनोमी अन्तर्गतका उद्योग बारे थप छानबिन हुनुपर्ने माग उठेको थियो।
त्यसपछि छानबिनका लागि गठित एक कार्यदलको प्रतिवेदनले सिफारिस गरेको सुधारहरूमा आधारित रहेर ग्लाडिस बेरिजिक्लियन सरकारले उक्त कानून प्रस्ताव गरेको हो।
प्रस्तावित कानून अस्ट्रेलियाकै सबैभन्दा कडा रहको भन्दै न्यु साउथ वेल्स सरकारका उचित नियमन सम्बन्धी मन्त्री केभिन एन्डर्सनले आफ्नो सरकारको कदमको स्वागत गरेका छन्।
उनी भन्छन् कि गत वर्ष सञ्चालन गरिएको सडक तथा कार्यस्थल सम्बन्धी सुरक्षा तालिमका क्रममा धेरै डेलिभरी चालकहरूले ती नियमहरूको पालना नगर्ने गरेको पाइएको थियो।
दस जनामा झन्डै नौ जनाले टाढैबाट सजिलोसँग पहिचान गर्न मिल्ने हाइ-भिज पोशाकहरू समेत पनि नलगाइकनै काम गर्ने गरेको पाइएको पनि एन्डर्सनले बताए।
"झन्डै ४० प्रतिशत जतिले त असुरक्षित तवरले सवारी चलाइरहेको पाइएको थियो," उनले भने।
"यो त अति नै भयो।"
ट्रान्सपोर्ट वर्कर्स युनियन (टीडब्लुयु) भनिने यातायात कामदारहरूको हकहितका लागि कार्यरत सङ्गठनका राष्ट्रिय महासचिव माइकल केअनले भने, प्रस्तावित सुधारहरू अपमानजनक रहेको टिप्पणी गरेका छन्।
उनी भन्छन् कि प्रस्तावित कानूनले समुदायमा रहेका सबैभन्दा कमजोर कामदारहरूमाथि दोष थोपर्ने छ।
"यस राज्यमा अब वास्तविक काम गर्ने समय आएको छ...सबैभन्दा कमजोरलाई तारो बनाउने होइन; बरु गलत काम गर्नेलाई कारबाही हुनुपर्यो - करोडौँको कारोबार गर्ने कम्पनीहरूले यी चालकहरूको शोषण गरिरहेका छन्," केअनले भने।
उक्त कानून पारित भएमा खाना डेलिभरीको सेवा दिने कम्पनीहरूले आफू मातहतका कामदारहरूलाई सुरक्षात्मक उपकरण तथा काम सुरु गर्दा आवश्यक तालिम अनिवार्य रूपमा प्रदान गर्नुपर्नेछ।
यसै गरी, खाना डेलिभरीमा संलग्न कामदारहरूलाई राज्य प्रहरीद्वारा परिचय नम्बर जारी हुनेछ र "बारम्बार असुरक्षित अभ्यास" गर्ने कामदारहरूमाथि कारबाही हुनेछ।
टीडब्लुयुद्वारा हालसालै २०० चालकहरू माझ गरिएको एक सर्वेक्षणमा, ८४ प्रतिशत उत्तरदाताहरूले प्रस्तावित कानूनबाट आफूहरूमाथि थप दबाब सृजना हुने बताएका थिए।
त्यसै गरी दुई-तिहाइ डेलिभरी चालकहरूले भने नयाँ आउने कानूनले मृत्यु वा दुर्घटना टार्न असमर्थ हुने टिप्पणी गरेका छन्।
डेलिभरीका लागि आवश्यक पर्ने साइकल वा अन्य सवारी र हेलमेट जस्ता अत्यावश्यक सुरक्षात्मक सामान आफैले खरिद गर्नुपर्ने हुँदा अनि खर्च बचाउन सस्तो सामाग्री किन्दा ती प्राय कमसल हुने गरेको कारण देखाउँदै करिब ६६ प्रतिशत कामदारहरूले नयाँ कानूनबाट आफूहरूको सुरक्षा खासै नहुने बताएका हुन्।
यस कारण पनि प्रस्तावित कानूनले थप आर्थिक दबाब पार्नुका साथै प्रहरीले जरिवाना तिराउँदा अनावश्यक जोखिम लिन डेलिभरी चालकहरू उल्टै प्रोत्साहित हुने युनियनको भनाई छ।
यसै गरी, आधा जति उत्तरदाताहरूले आफूहरूलाई प्रहरीले जरिवानाको पुर्जी थमाएको कारण उनीहरूले जोखिम मोल्दै लामो समयसम्म काम गर्नुपरेको पनि बताएका छन्।
यस्तै एक डेलिभरी चालक असाद भन्छन् कि जोखिम मोल्नु बाहेक आफूहरूसँग अन्य कुनै उपाय नै छैन।
"हामीलाई त तारो बनाए तर कम्पनीहरूलाई कहिले नियम लाग्ने हो जसले हामीलाई यस्तो असुरक्षित अवस्थामा काम लगाउँछन्," उनले भने।
"केवल गुजारा चलाउन कै लागि मात्र हामीले चाहिँ जोखिम मोल्नुपर्ने?"
युनियनका साथै न्यु साउथ वेल्समा प्रमुख विपक्षी दलको भूमिका निर्वाह गर्ने लेबर पार्टीका गिग अर्थतन्त्र सम्बन्धि प्रवक्ता ड्यानिएल मूखे भन्छन् कि सरकारले फेरी नयाँ सिराबाट काम थाल्नुपर्छ।
"यी कानूनहरूको समस्या स्पष्ट छ - यी कानूनले डेलिभरी कम्पनीहरूको पीठ धपधपाउने काम गरेको छ र चालकहरूलाई सजाय दिनेछ," उनले प्रस्तावित कानून बारे प्रतिक्रिया दिए।
"उचित कदम भनेको शक्ति हुनेलाई जिम्मेवारी बहन गर्न लगाउनु हो र यहाँ हामी स्पष्ट रहौँ कि कम्पनीहरूसँग शक्ति छ।"
सुरक्षित कार्यस्थलको जिम्मा रोजगारदाता कै हुनेमा पनि उनले जोड दिए।
"यी कानूनहरू गलत छन्। सरकारले यसलाई सच्चाउनुपर्छ।"
उता, राज्य सरकार भने खाना डेलिभरी कम्पनीहरूले आफू मातहतका चालकहरूको स्वास्थ्य तथा सुरक्षाको स्थितिमा सुधार गर्न ५० बुँदे कदमका लागि प्रतिबद्धता जनाइसकेको बताउँछ।
सरकारको प्रस्तावित कानून उपर छलफल तथा परामर्श सेप्टेम्बरमा सुरु हुने पनि न्यु साउथ वेल्स सरकारको भनाई छ।
सम्बन्धित सामाग्री:
खाना डेलिभरी चालकहरुबाट 'अवास्तविक' अपेक्षा गरिएको सरकारी कार्यदलको ठहर
