ਇੱਕ ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਪ੍ਰਵਾਸੀਆਂ ਦੇ ਮਾਪਿਆਂ ਦੇ ਲਈ ਖ਼ਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ ਵੀਜ਼ੇ ਬਾਰੇ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸਖ਼ਤ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸ਼ਕਲਾਂ ਦਰਪੇਸ਼ ਆ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ।
ਇਸ ਵੀਜ਼ੇ ਦੀ ਇੱਕ ਸ਼ਰਤ ਮੁਤਾਬਿਕ, ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਨੂੰ ਉਸਦੀ ਨਿੱਜੀ ਅਤੇ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਕਿਸੇ ਕਿਸਮ ਦੇ ਬਦਲਾਅ ਤੋਂ ਦੋ ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸਦੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਦੇਣੀ ਹੋਵੇਗੀ। ਇਸਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦਾ ਨਾਮ, ਪਤਾ, ਈ-ਮੇਲ, ਓਨਲਾਈਨ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹਨ।
ਗੋਲਡਕੋਸਟ ਵਿੱਖੇ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਏਜੇਂਟ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦੀ ਸੀਮਾ ਚੌਹਾਨ ਮੁਤਾਬਿਕ ਇਹ ਸ਼ਰਤ ਗ਼ੈਰਵਾਜਬ ਹੈ ਅਤੇ ਉਮਰਦਰਾਜ਼ ਮਾਪਿਆਂ ਤੋਂ ਇਸਦੀ ਉਲਘਣਾ ਹੋਣ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ।
"ਕਈ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸੰਭਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇਸ ਬਾਰੇ ਅਧਿਕਾਰੀਆਂ ਨੂੰ ਸੂਚਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ," ਓਹਨਾ ਕਿਹਾ। "ਇਹ ਜ਼ਾਹਰ ਤੌਰ ਤੇ ਗੈਰਵਾਜਬ ਹੈ".
ਹਾਲਾਂਕਿ ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਮਾਮਲੇ ਤੇ ਸਪਸ਼ਟੀਕਰਨ ਦਿੰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਤੋਂ ਉਸਦੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡਿਆ ਪ੍ਰੋਫਾਈਲ ਅਤੇ ਯੂਜ਼ਰਨੇਮ ਨਹੀਂ ਪੁੱਛਦੇ, ਪਰੰਤੂ ਮਾਈਗ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਹੈ।
ਸੀਮਾ ਚੌਹਾਨ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦੀ ਉਲੰਘਣਾ ਕਾਰਨ ਵੀਜ਼ਾ ਰੱਦ ਕਰਨ ਦਾ ਨੋਟਿਸ ਮਿਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਮਾਮਲਾ ਕਾਨੂੰਨ ਦੇ ਅਰਥ ਸਮਝਣ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਿਆ ਤਾਂ ਜੋ ਕਾਨੂੰਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਉਸਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਹੈ ਫੈਸਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
"ਇਹ ਸਾਫ ਤੌਰ ਤੇ ਇੱਕ ਉਲਝਣ ਹੈ ਕਿ ਕਾਨੂੰਨ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਵਿਭਾਗ ਕੁਝ ਹੋਰ। ਇਸ ਉਲਝਣ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਦੂਰ ਕੀਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ," ਉਹਨਾਂ ਕਿਹਾ।
ਹੋਮ ਅਫੇਯਰ ਵਿਭਾਗ ਨੇ ਐਸ ਬੀ ਐਸ ਪੰਜਾਬੀ ਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਇਸ ਸ਼ਰਤ ਦਾ ਮੰਤਵ ਇਹ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ ਕਿ ਵੀਜ਼ਾ ਧਾਰਕ ਦੀ ਸਹੀ ਸੰਪਰਕ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਕੋਲ ਹੋਵੇ।
ਇਹ ਵੀਜ਼ਾ ਫੈਡਰਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਜੂਨ 2016 ਵਿੱਚ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰ ਇਸਦਾ ਐਲਾਨ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਦੇ ਤਿੰਨ ਸਾਲ ਮਗਰੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਇਸਦੇ ਤਹਿਤ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਦੇ ਪੱਕੇ ਵਸਨੀਕ ਅਤੇ ਨਾਗਰਿਕ ਵਿਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਵਸਦੇ ਆਪਣੇ ਮਾਪਿਆਂ ਨੂੰ ਪੰਜ ਸਾਲ ਦੇ ਸਮੇ ਲਈ ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ ਰਹਿਣ ਲਈ ਸਪੌਂਸਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ।
