अन्तरप्रदेश परिषदको बैठकको निष्कर्ष कार्यान्वयन गर्न कार्यदल गठन
अन्तरप्रदेश परिषदको पहिलो बैठकले उक्त बैठकको निष्कर्षलाई कार्यन्वयन गर्न गृह मन्त्रीको संयोजकत्वमा पाँच सदस्यीय कार्यदल गठन गरेको छ। सङ्घ र प्रदेशबीच तथा प्रदेश-प्रदेशबीचको राजनीतिक, कानुनी र आर्थिक लगायतका विषयका विवाद हल गर्न गृहमन्त्री उक्त कार्यदल गठन गरिएको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए। कार्यदले एक साता भित्र प्रतिवेदन बुझाउने बताइएको छ।
कार्यदलमा अर्थमन्त्री डा. युवराज खतिवडा, संङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासनमन्त्री लालबाबु पण्डित, प्रदेश दुईका मुख्य मन्त्री लालबाबु राउत र प्रदेश पाँचका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल रहेका छन्।
प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीपरिषदको कार्यालय सिंहदरबारमा बसेको उक्त बैठकमा उठेका विषयबारे प्रदेश दुईका मुख्यमन्त्री राउतले भने, "संविधानले प्रदेश सरकारलाई दिएका अधिकार कार्यन्वयन गर्न कठिनाई परिरहेको कुरा नै हो सबैले गरेको।"
सकियो किम्फ
काठमाण्डू माउन्टेन फिल्म फेस्टिभल यहि साता सकियो। किम्फमा यस पटक नेपाल लगायत ३१ वटा देशहरुको ७० भन्दा बढी चलचित्रहरु प्रदर्शन भएको आयोजक संस्थाले जनाएको छ। जसमा वृत्तचित्र, कथानक चलचित्र, लघु चलचित्र, प्रयोगवादी र एनिमेसन फिल्महरु प्रदर्शन गरिएको थियो।
साना किसानहरुको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय
सरकारले साना किसानहरुले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय गरेको छ। तत्कालीन साझा सहकारी संस्थाहरुबाटा साना किसानले लिएको ऋण मिनाहा गर्ने निर्णय सोमवार बसेको मन्त्रीपरिषदको बैठकले निर्णय गरेको सरकारका प्रवक्ता एवं सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री गोकुल बाँस्कोटाले बताए। "ऋण लिएका ६ सय भन्दा बढी साना किसानहरु यसबाट लाभान्वित हुने छन्।
उनीहरुले लिएको २९ करोड रुपैयाँ भन्दा बढीको साँवा र त्यसबापत पुगेको करिब १ अर्ब रुपैयाँ ब्याजको रकम सरकारले तिरि दिने भएको हो," उनले भने।
यस्तै मन्त्री परिषदको बैठकले भारतीय रुपैयाँ दुई सय, पाँच सय र दुई हजारका नोट ल्याउन र साथमा राखन् गरैकानुनीहुने भएककाले ती नोट चलन चल्तीमा नल्याउन, नबोक्न र नराख्न सूचना प्रकाशन गर्ने निर्णय गरेको छ।
१८ जना विरुद्ध मुद्दा दायर
काठमाण्डूको बोद्ध क्षेत्रका विभिन्न स्थानमा यौन व्यवस्या गर्ने १८ जनाविरुद्ध प्रहरीले मुद्धा चालएको छ। महानगरीय प्रहरी वृत बोद्धका प्रहरी नायब निरीक्षक नरेन्द्र चन्दका अनुसार यौनधन्दामा संलग्न रहेको आशंकामा तीन होट संचालक सहित १८ जना विरुद्ध मुद्धा चलाइएको हो। प्रहरीले शुरुमा २७ जना पक्राउ गरेको र अनुसन्धानपछि १८ जना विरुद्ध मुद्धा चलाइएको बताइएको छ।
निर्मला हत्याकाण्डमा संसदीय समितिको चासो
कन्चनपुरकी १३ वर्षिय बालिका निर्मला पन्तको बलात्कार पछि हत्या भएको चार महिना बितिसक्दा पनि दोषी पत्ता लाग्न नसकेको विषयमा संसदीय समितिमा छलफल भएको छ। अनुसन्धान कहाँ पुगेको छ भनी समितिले प्रहरी महानिरिक्षक सर्वेन्द्र खनालालाई सोधेको जवाफमा उनले अनसन्धानलाई साँघुरो बनाउँदै लगिएको तर निष्कर्ष कहिले आउँछ भनेर समय तोक्न नसकिने बताएका थिए।
"हाम्रो समाथ्य्रले सक्ने काम गरिहरेका छौं अनुसन्धानलाई प्रभावित पार्नर् काम नभइदिएको भए सहज हुन्थो र यो घटनामा कसैको दबाब छैन," समितका सदस्यहरुलाई उनले भने।
"कसैको दबाबले अनुसन्धान प्रभावित हुँदैन र प्रमुखका रुपमा कुनै कमजोरी देखिए संसदमा राखेर मेरो बर्दी खोलिदिए हुन्छ।"
समितिका सदस्यहरुले बलात्कारका घटना वृद्धि हुँदा प्रहरी प्रशासन किन कमजोर भएको भनी प्रश्न गरेका थिए।
'राष्ट्रिय-क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतिबाट खतरा छैन'
सरकारले यस वर्षको राष्ट्रिय सुरक्षा परिषदको प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेको छ। समारोहमा प्रतिवेदन प्रस्तुत गर्दे प्रधानमन्त्री एवं परिषदका अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले हाल राष्ट्रिय एवं क्षेत्रीय सुरक्षा चुनौतीबाट कुनै खतरा नदेखिएको स्पष्ट पारेका थिए। यस्तै उनले राष्ट्रको शान्ती सुरक्षाको अवस्था सामान्य रहेको पनि बताए। प्रधानमन्त्रीले राष्ट्रपति विद्या देवी भण्डारी समक्ष शुक्रबार उक्त प्रतिवेदन प्रस्तुत गरेका हुन्।
प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्र शमशेर सिफारिस
संवैधानिक परिषदले प्रधानन्यायाधीशमा चोलेन्द्रशमशेर जबराको नाम सिफारिस गरेको छ। न्यायपरिषदले सचिवालयले मंसिर ९ गते सर्वोच्चका न्यायाधीश दीपकराज जोशी र राणाको नाम संवैधानिक परिषदमा पठाएको थियो।
प्रधानन्यायाधीश हुन सर्वोच्च अदालतमा कम्तीमा तीन वर्ष काम गरिसकेका न्यायाधीश प्रधानन्यायाधीशको निम्ति योग्य हुने व्यवस्था छ।
परिषदको निर्णयलाई संसदीय सुनुवाई समितिले अनुमोदन गरेपछि उनी प्रधाननेयायाधीश बन्नेछन्।
यसअघि संसदिय सुनुवाई समितिले दीपकराज जोशीको नामको सिफारिसलाई अस्विकृत गरेको थियो।
