डा ज्ञवालीसँगको हाम्रो कुराकानी सुन्न माथिको प्लेयरमा प्ले बटन थिच्नुहोस्
थप सामाग्री:
नेपालमा गोपनीयताको हक सम्बन्धी छुट्टै कानुन
नयाँ मुलुकी ऐन: नेपाल भित्र तथा बाहिर रहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुको सरोकारको विषय
Dr Chandra Kanta Gyawali Source: chandrakantagyawali.com.np
Get the SBS Audio app
Other ways to listen
मुलुकी संहिता या ऐन भनेको समाजलाई मर्यादित बनाउने, हक एवं अधिकार सुनिश्चित गर्ने कानुन हो। संविधानविद डा. चन्द्रकान्त ज्ञवालीले एसबीएस नेपालीसँग भने, "यो प्रत्येक देश भित्र र बिदेशमा रहेका नेपालीको भान्छा, ओछ्यानदेखि असल छिमेकीमा हुनु पर्ने गुणहरुका साथै राष्ट्रिय दायित्व समेत समेट्ने कानुन हो।" गत भाद्र १ देखि लागु भएको यो संहिताले नेपाल भित्र तथा बाहिर बसोबास गरिरहेका सम्पूर्ण नेपालीहरुलाई सरोकार हुने विषयहरुलाई समेटेको छ। विदेशमा रहने नेपालीले विदेशमा पनि नेपाली कानून बमोजिम नै विवाह गर्नु पर्ने कानून रहेको डा ज्ञवाली उल्लेख गर्छन। अबदेखि विदेशमा रहंदा भएका लिखतले पनि मान्यता प्राप्त गर्ने कुरा डा ज्ञवालीले हामीसँगको कुराकानीमा बताए। नयाँ कानून अनुसार यदि विदेशमा रहँदा-बस्दा कुनै सम्झौता वा लेनदेन गरेको भए नेपालका अदालतमा उजुरी गर्दा सोहि लिखतलाई आधार मानेर क्षतिपुर्ती पाउन सकिने छ। डा ज्ञवाली भन्छन्, "राजद्रोह, अपहरण, किर्ते काम, जालसाजी जे गरेको भएपनि नेपालमा नै गरे सरह हुनाले अब विदेशमा रहेका नेपालीहरुलाई पनि यो कानुनले बाँधेको छ।" नयाँ मुलुकी ऐन कार्यान्वनमा ल्याउन लामो समय लागेको भएपनि ऐनको पर्याप्त प्रचार प्रसार नहुँदा कानुनमा आएका परिवर्तनहरुबाट सर्वसाधारणहरु अनभिज्ञ रहेका छन्। यसबारे डा ज्ञवाली भन्छन, "स्थानिय सरकारजस्ता सरकारी संयन्त्रहरु तथा अन्य संचार माध्यामहरु प्रयोग गरेर यसको व्यापक प्रचार गर्न आवश्यक छ। बजेट नै छुट्टयाएर जनताको घर दैलोमै पुगी मुलुकी देवानी संहिता तथा मुलुकी अपराध संहिता बारे ज्ञान दिनु राज्यको कर्तव्य हो।" गए वर्ष नेपालको संसदले पारित गरेका मुलुकी अपराध (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी (संहिता) ऐन, मुलुकी देवानी कार्यविधि (संहिता) ऐन, मुलुकी फौजदारी कार्यविधि (संहिता) ऐन र फौजदारी कसूर (सजाय निर्धारण तथा कार्यान्वयन) ऐनमा सम्मिलित केही विषयहरुमा निकै बहस तथा बिरोध पनि भईरहेको छ। डा ज्ञवालीका अनुसार कुनै पनि कानून पूर्ण भएर आउँदैन। उनी भन्छन्, "समयको माग, जनता, राष्ट्रिय तथा अन्तराष्ट्रिय आवश्यकता अनुसार संसोधन गर्दै गएर पूर्णता दिने हो। संविधान जस्तो महत्वपूर्ण दस्तावेज संशोधन हुन्छ भने, यो त साधारण कानून हो। यस्ता असन्तुष्टिका आवाजहरुलाई समेटेरै संशोधन गर्ने हो।"
Share
