कोरोनाको असर
आजसम्म नेपालमा कोरोना विरुद्धको खोप लगाउनेको सङ्ख्या ४८ लाख ६३ हजार भन्दा बढी पुगिसकेको छ भने अहिलेसम्म यसको कारण १० हजार भन्दा बढी व्यक्तीले ज्यान गुमाईसकेका छन्।
कोरोनाको डेल्टा भेरियन्टलाई अन्य भेरियन्टभन्दा सबैभन्दा संक्रामक मानिन्छ।
नेपालको सन्दर्भमा यसको बारेमा स्वास्थ्य मन्त्रालयका प्रवक्ता डा. कृष्ण प्रसाद पौडेल भन्छन्, “यो सबैभन्दा पछि पत्ता लागेको तर सबैभन्दा धेरै ठाउँमा फैलिसकेको डेल्टा भेरियन्ट १७० मुलुकमा पुगिसकेको छ। नेपालमा हाम्रो पछिल्लो जेनोमिक सिक्वेन्सिङमा मुख्य त यही डेल्टा भेरियन्ट भएको देखिन्छ।”
नेपालका अस्पतालहरुमा कोभिड भएर निको भएका केहि व्यक्तीहरुमा स्नायु यानेकी न्युरोलोजि सम्बन्धी जोखिमपूर्ण समस्याहरु देखा परेको छ।
यस सम्बन्धी त्रिभुवन विश्वविध्यालयले गरेको एक अध्ययन अनुसार यसका बिरामीहरुमा स्वाद, गन्ध र दृष्टीमा समस्या, मस्तिस्क ज्वरो, गुलियन बारी सिन्ड्रोम र मेरुदण्डमा असर जस्ता समस्याहरु देखा परेका छन्।
काठमाडौं उपत्यकामा भने यस हप्तादेखि निषेधआज्ञा हटाईएको छ, र बिस्तारै देशभर विध्यालयहरु खोल्ने तैयारी पनि भईरहेको छ। यसमा अझैपनि सामुहिक भिडभाडका कार्यक्रमहरुमा मापदण्डहरु भने लगाईएको छ।
फिल्म हलहरुमा समेत क्षमताभन्दा आधाजति व्यक्तीहरु राख्न पाउने नियम लागु गरिने भएको छ। यसै क्रममा यसअघि स्थगित भएको कक्षा १२ को परिक्षा सेप्टेम्बर १५ बाट सुरु हुने भएको छ। बुधबार यस अनुसारको समय तालिका प्रकाशित भएको छ।
दार्चुलामा भारतको हेलिकप्टर उडान
दार्चुलामा रहेको नेपाली सेनाको ब्यारेकमाथि भारतले अनधिकृत रुपमा लगातार हेलिकप्टर उडाए पछि नेपाली सेना र गृह मन्त्रालयले यसमा जवाफ दिन भनि भारतलाई पत्राचार गर्न परराष्ट्र मन्त्रालयलाई सचेत गराएको छ।
यसै क्षेत्रमा केहि समय अघि घटेको तुईन प्रकरणमा समेत सरकार नतमस्तक भईरहेको बेला यस विषयमा छिमेकी राष्ट्रसँग नेपाल सरकारले तत्कालै कस्तो पहल गर्ला भन्ने विषयमा जनचासो निकै बढेको छ।
यस सन्दर्भमा निकै आलोचनाहरु पनि भईरहेका छन्।
भारतले दार्चुलामा गरेको दमनको गतिविधीको विरोधमा शुक्रबार काठमाडौँमा सत्ता गठबन्धनको नेकपा एकीकृत समाजवादी दलका विध्यार्थीले भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीको पुतला समेत जलाएका थिए।
हप्ताभर नेपाली आकाशमा उडाईएको भारतिय हेलिकप्टर शुक्रबार भने देखा परेन।
दार्चुलाको जिल्ला प्रसासन कार्यालयले गृह मन्त्रालय सँग-सँगै भारतीय जिल्ला अधिकारीको कार्यलयलाई समेत यस्ता गतिविधी रोक्न पत्राचार गरेको थियो।
भारतिय पक्ष भने अहिलेसम्म यस विषयमा मौन छ।
चीन-नेपाल सिमा छानबिन
चीनसँग सीमा विवादको अध्यनको निम्ति सरकारले छानबिन समिति तैयार गरेको छ। यसमा नापी विभाग, नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरीका अधिकारी र सीमाविदहरु रहेका छन्।
यस अध्यनमा हुम्ला जिल्लाको नाम्खा गाउँपालिकाको लिमी लाप्चादेखि हिमालसम्मको सिमा विवादको अध्ययन गरिने भएको छ।
राज्यको यस कदमले कुटनीतिक र राजनितिक तहमा असर पारेको छ र विज्ञहरुले यसले दुई देशबीचको सम्बन्धलाई नकारात्कम असर पर्न सक्ने बताएका छन्।
नेकपा ऐमालेका अध्ययक्ष तथा केहि समय अघि प्रधानमन्त्रीबाट पदमुक्त भएका केपी शर्मा ओलीले शनिबार आफ्नो पार्टीद्वारा आयोजित एक कार्यक्रममा यस विषयमा यस्तो टिप्पडी गरे, “कसलाई खुसी पार्नकोलागि चीनसँग सिमा विवाद भनेर समिति बनाउनु पर्यो? यो सरकारलाई म चुनौती दिएर भन्न चाहान्छु, यो समितिले सिमा विवाद कुनै ठाउँमा देखाओस्!”
Nepal's President Bidhya Devi Bhandari (R) shakes hands with China's President Xi Jinping (L) at Tribhuvan International Airport in Kathmandu, 12 October 2019. Source: AFP
गृह मन्त्रालयको स्वामित्वमा अघि सारेको यस अभियानलाई परराष्ट्र मन्त्रालयका पदाधिकारीहरुले आपत्ती जनाएका छन्।
उनीहरुको अनुसार सरकारले सन्धीपत्रको आधारमा यसको निर्णय लिनुपर्ने थियो। चीनसँग सल्लाह नै नगरि यस्तो स्थलगत अध्ययन टोली गठन गर्दा दुई देशबीचको आधिकारिक सम्झौताको उल्लंघन हुनेजस्तो देखिएको छ।
कायम सन्धी अनुसार दुई देशका बीचको सिमानाको औपचारिक रेखांकनपश्चात् सीमा सम्बन्धमा उत्पन्न हुने कुनै पनि विवाद दुवै पक्षद्वारा मैत्रीपूर्ण छलफलबाट समाधान गरिने भनिएको छ।
एमसीसीलाई सरकारको पत्राचार
अमेरिकाको मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन (एमसीसी) लाई नेपाल सरकारले यस हप्ता पत्राचार गरेको छ। यो पत्र यस कर्पोरेसनसँग गरिएको सम्झौतामा नेपाललाई के-कस्ता फाईदा र बेफाईदाहरु हुन सक्छन् भनेर थाहा पाउने उद्येष्यले पठाईएको भनिएको छ।
करिब ५ सय मिलियन अमेरिकी डलर अनुदानको रुपमा नेपाललाई विद्युत् प्रसारण र सडक मर्मतसम्भारको निम्ती प्रदान गर्ने भनिएको यस सम्झौताको विषयमा नेपालका सबै संसदिय दलहरुबीच बहस चलिरहेको निकै भईसकेको छ।
अहिलेला तत्काल प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवा यसको पक्षमा छन् भने नेपाली कांग्रेसका केहि नेता बाहेक अन्य दलका सदस्यले यसको विरोध गरिरहेका छन्।
राजनैतिक दलहरुबीच यस सम्झौतामा नेपाललाई भविष्यमा अप्ठ्यारो पर्ने बुँधाहरु रहन सक्ने सम्भावनाहरु यसका मुल छलफलका विषय रहेको छन्।
यस विषयमा उनीहरू बीच सम्झौताको कुनै मस्यौदा बन्न नसकिरहेको बेला, एमसीसीका उपाध्यक्ष फातेमा सुमार र साहायक उपाध्यक्ष जोनाथन ब्रुक्स नेपालमा यसको छलफल गर्न अर्को हप्ता काठमाडौँ आउने भएका छन्।
PM Sher Bahadur Deuba and US Ambassador to Nepal Randy Berry in Kathmandu Source: MOFA Nepal
बाढी पहिरोले क्षति
यस हप्ता पनि भिषण वर्षाको कारण आएको बाढि-पहिरोको कारण देशभर धेरै ठाउँमा धन-जनको क्षेती पुगेको छ। यसै क्रममा दाङमा बुधबार राति खोलाले बगाएर एउटा कारमा सवार ५ जनामध्य ४ को निधन भएको छ।
यसै साता पोखरामा पनि पहिरोको कारण घर पुरिएर चार जनाले ज्यान गुमाएका छन् भने केहि बेपत्ता भएका छन्।
दार्चुलामा पनि तीन जनाजतिले यस्तै घटनाको कारण ज्यान गुमाए र केहि बेपत्ता पनि भए। यस्तै अमेरिकाको न्युयोर्कमा समेत बाढीको कारण एकै घरका तीन नेपालीले ज्यान गुमाएका छन्।
फोहोर व्यवस्थापन गर्न माग
मंगलबार सरसफाई अभियन्ताहरुले काठमाडौं उपत्यकाको फोहोर व्यवस्थापनमा लापरवाही गरेको भन्दै रत्नपार्कमा सचेतना प्रदर्शन गरेका छन्।
लगभग ५० जनाको समुहले रत्नपार्कदेखि ठमेलसम्म फोहोर संकलन गरेर सोही र्याली सम्पन्न गरेका थिए। उनीहरुले संकलित फोहोर सिसडोलसम्म हिँडेरै पुर्याउने तय गरेका थिए।
हाल त्यस ठाउँमा डम्पिङ साईट रहेको छ र अभियन्ताहरुको मागमा सोही ठाँउलाई बन्द गर्नुपर्ने भनिएको छ। उनीहरुको अनुसार बन्चरोडाँडामा सरकारले निर्माण गरिरहेको डम्पिङ साईटको छिट्टै निर्माण सम्पन्न गरिनुपर्ने माग रहेको छ।
