एज्ड केयरका क्षेत्रमा थप लगानी गर्दै सरकार; तलब वृद्धि र २४ घण्टा नर्सिङ सेवा के काफी छ?

An aged-care advocacy group is urging the federal government to start reforming the sector.

An aged-care advocacy group is urging the federal government to start reforming the sector. Source: AAP

कर्मचारीको तलब वृद्धि मात्र नभएर बृद्धस्याहारको क्षेत्रमा थप सुधार गर्न सरकारले विभिन्न कदमहरू चाल्दैछ।


यस वर्षको सङ्घीय सरकारको बजेट मार्फत एज्ड केयरको क्षेत्रलाइै व्यवस्थित गर्नका लागि ठुलो बजेट छुट्टाइएको छ।

कर्मचारीको १५% तलब बढाउने निर्णयसँगै २४ सै घण्टा रजीर्स्टड नर्सको व्यवस्था र बृद्धहरुको हेरचाहलाई व्यवस्थित बनाउनका लागि नयाँ नियमहरू लागु गरिँदै छन्।

विगतका केही महिना एजेन्सी मार्फत विभिन्न एज्ड केयरहरुमा ट्राभल नर्सका रूपमा कार्यरत सुशान्त पौडेललाई तलब बढ्ने कुराले केही आशा जगाएको छ।

कलेजको पढाइका बिच विभिन्न ठाउँमा कुद्नु सट्टा कुनै एक ठाउँमा काम गर्ने उनको इच्छा छ।

“पहिलो कुरा त यहाँ पढ्नै आएको हो, त्यस्तो(तलब बढ्यो भने) भयो भने, सिड्नी भित्र नै पर्मानेन्ट काम खोज्छु, ट्राभल नर्सिङ क्विट गरेर,” उनले भने।

तर पहिले पहिले पनि यस्ता कुरा सुनेको भन्दै लागु भने हुनु पर्ने उनले बताए।

“इप्लिमेन्ट गर्‍यो भने त राम्रो हो धेरै नेपालीहरूले चान्स पाउँछ।”

कर्मचारीहरूलाई आर्थिक रूपमा सुरक्षित महसुस गराउने मात्र नभई उनीहरूको व्यक्तित्व विकास र दक्षतालाई अभिवृद्धि गर्नमा पनि सरकारले लगानी गर्ने भएको छ।

र यही मिसनमा वृद्ध स्याहार क्षेत्र हेर्ने सङ्घीय मन्त्री अनिका वेल्स लागेकी छन्।

सन् २०२१ शाही आयोगले आफ्नो अनुसन्धान मार्फत जारी गरेका सुझावहरू कार्यान्वयन गर्नमा सरकारले चासो देखाएको मान्न सकिन्छ।

जस अन्तर्गत आगामी जुलाई १ देखि लागु हुन लागेको २४ सै घण्टा रजिस्टर्ड नर्सको व्यवस्था गर्ने नियम पनि सुझावकै उपज हो।

मन्त्री वेल्स एज्ड केयरका क्षेत्रमा ल्याइन लागेका परिवर्तनहरूलाई महत्वकाक्षी मान्छिन्।
The AFP raided the home of Canberra journalist Annika Smethurst over a story published last year.
Minister for Aged Care Anika Wells at a press conference at Parliament House in Canberra, Tuesday, August 2, 2022. (AAP Image/Mick Tsikas) NO ARCHIVING Source: AAP / Mick Tsikas
एज्ड केयर फेसिलिटीका स्तर र सुरक्षा हेर्ने निकाय एज्ड केयर क्वालिटी एन्ड सेफ्टी कमिस्नर जेनेट एन्डेरसेन् आगामी दिनमा सो क्षेत्रमा सुधारको अपेक्षा रहेको बताउँछिन्।

उनका अनुसार सरकारले लागु गर्न लागेका कतिपय नियम, धेरै एज्ड केयरहरूले लागु गरिसके।

“नयाँ नियमसँगै नयाँ किसिमका जिम्मेवारी वहन गर्नु पनि महत्त्वपूर्ण छ, हाम्रा तथ्याँकहरुले धेरै सेवा प्रदायकले जिम्मेवारीहरूमा रहेर काम गर्न थालिसकेको पनि देखाउँछ,” उनले भनिन्।

यता अस्ट्रेलियाको स्वास्थ्य सेवा विभाग अन्तर्गत क्वालिटी र एस्योरेन्स हेर्ने जोस माल्डेन गुणस्तर सम्बन्धी सूचकहरू गत अप्रिल देखि कार्यान्वयनमा आइसकेको र लागु भए नभएका बारेमा नियामकहरूले जाँच गरिरहेको बताउँछन्।

तर नर्सिङ र मिडवाइफहरुको महासङ्घकी एनि बट्लर भने नियमहरू लागु हुनु सुखद भए पनि, यदि कोही कसैले नियमहरूको पालना गरेको छैन भने यसको परिणाम के हुन्छन् भन्ने विषयमा पनि स्पष्टताको खाँचो रहेको बताउँछिन्।
रिपोर्ट सुन्नुहोस्
aged care report image

एज्ड केयरका क्षेत्रमा थप लगानी गर्दै सरकार; तलब वृद्धि र २४ घण्टा नर्सिङ सेवा के काफी छ?

09:00

के तलब बृद्दि सबै केन्द्रमा लागु हुन्छ ?

लामो समयदेखि माग भइरहेको कर्मचारीको तलब वृद्धिको विषयलाई भने सरकारले बजेट मार्फत टुङ्गोमा पुर्‍याएको छ।

बजेट भाषणका दिन ट्रेजरर जिम चामर्सले तलब वृद्धिले कर्मचारीहरूलाई काममा लगाव दिन र टिकाई राख्नका लागि मद्दत गर्ने बताए।

“११.३ अर्ब डलरको प्याकेज मार्फत सरकारले यस क्षेत्रमा काम गर्ने २५०,००० कामदारहरूलाई १५ प्रतिशतको तलब वृद्धि गर्दै छ,”ट्रेजरर चार्मसले भने।

तर केही नर्सिङ समूहहरू भने यो लागु हुने कुरामै आशङ्का व्यक्त गर्छन्।

नर्सिङ र मिडवाईफ महासङ्घकी एनी बट्लर सरकार मार्फत यस अघि आएका योजना सही ठाउँमा लागु नभएका उदाहरणहरू रहेको बताउँछिन्।

“हामीले पहिलाका कुराहरू पनि देखेका छौ, हाम्रो चासो भनेको, सबै एज्ड केयरले होइन, केहीले चाहिँ कर्मचारीहरूको तलब बढाउन कानुनी आधारका बारेमा प्रश्न गरिरहेका छन्।”

तर एज्ड केयर मन्त्री अनिका वेल्सलाई भने यो समस्या होला जस्तो लाग्दैन।

नियम सबैका लागी रहेको उनको भनाई छ।

उनले हामोन्ड केयर नामक एज्ड केयरको उदाहरण दिँदै त्यहाँका प्रमुखले झैँ सबैले आफ्ना कर्मचारीहरूको तलब वृद्धि लागु गर्न तत्परता देखाउने आशा व्यक्त गरिन्।
Can radiotherapy increase risk of secondary cancers?
This study provides important information for patients newly diagnosed with prostate cancer. Source: Getty / Getty Images
यता सार्दन क्रस केयर नामक क्वीन्सल्यान्डमा रहेको एज्ड केयरले पनि आफ्ना कर्मचारीहरूलाई सरकारले तोके अनुसारको तलब दिने घोषणा गरेको छ।

उक्त संस्थाका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत जेसन एल्डरिङ्ग वृद्ध स्याहारको क्षेत्रलाई सुधारका लागि सरकारले ल्याएको योजनाको तारिफ गर्छन्।

“हामीले सरकारबाट प्राप्त १०० प्रतिशत कुरा नै हामीले कर्मचारीलाई दिने प्रतिज्ञा गरेका छौ,” उनले भने।

तर उनका अनुसार ग्रामीण क्षेत्रका एज्ड केयरहरू काम गर्नका लागि कर्मचारीहरू प्राप्त गर्न भने निकै मुस्किल छ।

त्यो सँगै आप्रवासी समुदायका वृद्धका लागि आफ्नै भाषा बोल्ने कर्मचारी खोज्न पनि चुनौती छ।

सेन्ट व्यासिलमा केयर डाइरेक्टरका रूपमा कार्यरत मेरी जिब्स पनि आफ्ना केन्द्रहरूमा ग्रिक भाषा बोल्ने कर्मचारीहरू खोज्न निकै मुस्किल पर्ने बताउँछिन्।

“हामीले ग्रिक बोल्ने कर्मचारी चाहियो भनेर विज्ञापन गर्छौ, यो भनेको यस क्षेत्रमा डेडीकेट भएर काम गर्ने कर्मचारीहरू हुन् र उनीहरूमा यस क्षेत्रमा साँच्चीकै काम गर्ने चाहाना हुनुपर्छ,” उनले भनिन।

सरकार पनि यस समस्यालाई समाधान गर्नका लागि कोसिस गरिरहेको छ।

यसको उदाहरण हालसालै मात्र अध्यागमन मन्त्री एन्ड्रु जाइल्सले कर्टिन हेरीटेज लिभिङ्ग नामक सेवा प्रदायकसँग एउटा सम्झौता गरेका छन्, जसका माध्यमबाट आप्रवासी कामदारका लागि त्यहाँ काम गरेको २ वर्ष पछि स्थायी बसोबासका लागि बाटो खुल्छ।

कर्मचारी सङ्गठन युनाईटेड वर्कर्सकी क्यारोलिन स्मिथ पनि यसले ठुलो परिवर्तन गर्न सक्ने बताउँछिन्।

अस्ट्रेलियाली एज्ड केयरहरुमा नयाँ नियमले सुधार ल्याउने उनले आशा गरेकी छन्।

यी नियमहरूले बृद्धस्याहार केन्द्रमा काम गर्ने कर्मचारीलाई थप सुरक्षा प्रदान गर्ने अध्यागमन मन्त्रीको भनाई छ।

पछिल्लो समय होम केयरमा मानिसहरू बढी आकर्षित भइरहेका बेला, सरकारले होम केयरका क्षेत्रमा पनि उत्तिकै लगानी गर्ने बताएको छ।

अस्ट्रेलियन इन्स्टिच्युट अफ हेल्थ एन्ड वेलफेयरले सार्वजनिक गरेको सन् २०२२ को जुनसम्मको तथ्याँकलाई हेर्दा बृद्धस्याहार केन्द्रमा सिट खाली हुने सङ्ख्या १४% छ।

यसको मतलब धेरै मानिसहरू घरमै स्याहारको खोजी गरिरहेका छन्।

सन् २०२३ को बजेट मार्फत ९,५०० वटा होम केयर प्याकेजहरूमा लगानी गरिँदै छ।

तर यस क्षेत्रका विज्ञहरू भने आवासको समस्या बढ्दै जाँदा यसले दीर्घकालमा उल्टो असर देखाउने बताउँछन्।

एज्ड केयरमा लगानी र भोलिका दिनमा संस्थागत योगदानका बारेमा सरकारी टास्कफोर्सले अध्ययन पछि सरकारलाई प्रतिवेदन बुझाउनेछ।

Share