बलि दिन भारत पुराइएकी बालिकाको उद्धार
बलि दिन भनी भारत पुराइएकी एक बालिकाको उद्धार गरिएको प्रहरीले जनाएको छ।
प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोले शुक्रबार एक पत्रकार सम्मेलन गरी उक्त जानकारी दिएको हो।
प्रहरीका अनुसार भारतको दिल्लीबाट उक्त १६ वर्षे बालिकाको उद्धार गरिएको हो र हाल उनलाई एक सामाजिक संस्थामा राखिएको छ।
ब्यूरोका निर्देशक जीवन कुमार श्रेष्ठका अनुसार बालिकालाई भारत पुर्याउनु पूर्व उनको उचाइ, तौल, शरीरमा कुनै दाग वा चोटपटक लागे नलागेको र रजस्वला भए नभएको परीक्षण गरिएको थियो।
यस्तै उनीहरूले ६० केजी तौल भएको र कम्तीमा ५ फिट ४ इन्च उचाइ भएको बालिकाको खोजी गरिरहेको उनले बताए।
“यस्तै उचाइ, तौल, उमेर आदि भएको बालिकाको खोजी गरिएको र भारत पुगे पछि पनि दुई पटक शारीरिक परीक्षण गरिएको र उनलाई तान्त्रिकले मन पराए अथाह पैसा दिने भनी प्रलोभनमा पारिरहेको देखिएको छ,” श्रेष्ठले भने।
उनलाई मंसिर १७ गते काठमान्डु ल्याइएको र पुष २० गते सुनौली हुँदै दिल्ली पुराइएको थियो। भारत पुगेपछि विभिन्न स्थानमा रहेका तान्त्रिकहरूसँग बालिकालाई लगेको देखिएको छ।प्रहरीको मानव बेचबिखन अनुसन्धान ब्यूरोका निर्देशक जीवन कुमार श्रेष्ठ
उक्त घटनाबारे थप अनुसन्धान भइरहेको समेत प्रहरीले जनाएको छ।
३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार अनिवार्य गर्ने कानुन बन्दै
प्रतिनिधिसभा र राष्ट्रियसभा निर्वाचनमा राजनीतिक दलहरूले प्रत्यक्ष तर्फ ३३ प्रतिशत महिला उम्मेदवार बनाउनु पर्ने बाध्यात्मक कानुनी व्यवस्था सहितको नयाँ विधेयक बनाएको निर्वाचन आयोगले जनाएको छ।
राष्ट्रिय सभा अन्तर्गत रहेको राष्ट्रिय सरोकार तथा समन्वय समितिको बुधवार बसेको बैठकमा आयोगले यस्तो जानकारी दिएको हो।
हाल प्रतिनिधिसभामा पहिलो हुनेले जित्ने अर्थात् प्रत्यक्ष तर्फ जम्मा ९ महिला विजयी भएका थिए। राष्ट्रियसभाको निर्वाचन र राष्ट्रपतिको निर्वाचन पछि उक्त विधेयक संसदमा दर्ता गरिने प्रमुख निर्वाचन आयुक्त दिनेश थपलियाले बताए।
यस्तै उक्त प्रस्तावित विधेयकमा स्थानीय तहको निर्वाचनमा प्रमुख र उपप्रमुख मध्ये एक पदमा मात्रै उम्मेदवार दिने भए राजनीतिक दलले महिलालाई मात्रै उम्मेदवार बनाउनु पर्ने व्यवस्था गरिएको पनि उनले बताए।
पछिल्लो स्थानीय निर्वाचनमा विभिन्न दलहरू बीच भएको गठबन्धनका कारण राजनीतिक दलहरूले कानुनमा तोकिए बमोजिम प्रमुख र उप प्रमुख पद मध्ये एक महिला बनाउने नियमको पालना गरेका थिएनन्।
यस्तै प्रमुख निर्वाचन आयुक्त थपलियाले राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको दर्ता खारेजीको कसैले उजुरी दिएकै भरमा नहुने बताएका छन्।
आयोगले शुक्रबार गरेको पत्रकार सम्मेलनमा संचार कर्मीहरूले उक्त प्रश्न राखेका थिए र त्यसको जवाफ दिँदै उनले त्यस्तो बताएका हुन्।
“नेपालको संविधान हेर्नुस्, राजनीतिक दल सम्बन्धी कानुन पनि छ र यी व्यवस्थाले कुनै पनि व्यक्तिलाई कुनै अर्को दल खारेज गरिपाउँ भन्ने निवेदन दिने अधिकार दिँदैन,” उनले भने।
“यदि त्यस्तो हुँदै हो त क भन्ने दललाई खारेज गरिपाउँ भन्दै ख भन्ने दलले निवेदन दिई हाल्छन् नि।”
यस्तै उनले २०७४ सालको निर्वाचनमा भन्दा कम खर्चमा भन्दा यस पटकको निर्वाचन सम्पन्न भएको पनि बताए।
यो पनि सुन्नुहोस्:
गत सात दिन नेपालमा: आत्मदाह बारे छानबिन समिति र कथित लाइभ बेटिङमा दुई क्रिकेटर पक्राउ
SBS Nepali
29/01/202312:16
प्रधानमन्त्रीले भेटे मलेसियाका गृहमन्त्री
यस साता प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले विभिन्न देशका उच्च प्रतिनिधि मण्डलहरूसँग भेट गरेका छन्।
उनले शुक्रबार मलेसियाका गृहमन्त्री फुद्दिन नासुसन इजमाइसँग शिष्टाचार भेट गरेका हुन्। प्रधानमन्त्री कार्यालयमा भएको उक्त भेटमा उनले नेपाल र मलेसियाबिचको द्विपक्षीय सम्बन्धलाई नयाँ परिवेशमा लैजान आवश्यकता रहेको बताए।
यस्तै प्रधानमन्त्रीले सोमबार बालुवाटारमा अमेरिकाको राजनीतिक मामिला उपमन्त्री भिक्टोरिया नुल्यान्डसँग भेट गरे।
उक्त भेटमा दुई देश बीच सहयोग, आपसी हित र नेपालमा सञ्चालित अमेरिकी सहयोगका कार्यक्रमका विषयमा छलफल भएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको छ।
दुई दिने नेपाल भ्रमणमा आएकी नुल्यान्डले अन्य दलका शीर्ष नेताहरू र परराष्ट्र मन्त्रीसँग पनि भेट गरेकी थिइन्।
सहिद दिवस मनाइयो
सहिद दिवस विभिन्न कार्यक्रम गरी सोमबार मनाइयो। सहिद दिवसको सभालाई सम्बोधन गर्दै प्रधानमन्त्री प्रचण्डले नेपाललाई वर्तमान अवस्थासम्म ल्याउन र हामीलाई अहिले प्राप्त स्वतन्त्रताको स्थापनामा महान् शहीदहरूको योगदान उच्च रहेको बताए।
यस्तै काठमान्डुका मेयर बालेन्द्र साहले सहिदहरूको बलिदानलाई साकार पार्न अब योगदान दिनुपर्ने बताए।
सहिदहरूले भावी सन्तानको भविष्यका लागि बलिदान दिएको र उनीहरूको सपना साकार पार्ने जिम्मेवारी र दायित्व अहिलेको पुस्तामा आएको पनि जिकिर गरे।
रवि लामिछानेले लिए नागरिकता
रवि लामिछानेले आइतबार नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र लिएका छन्।
उनले जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमान्डुबाट नागरिकता लिएको र सो नागरिकता २०५० सालमा लिएको नागरिकता नम्बरकै अनर्थता पुरानै नम्बरको रहेको प्रमुख जिल्ला अधिकारी घनश्याम उपाध्यायले बताए।
सर्वोच्च अदालतले शुक्रबार लामिछानेको अमेरिकी नागरिकता त्यागेपछि नेपाली नागरिकता पुन:प्राप्तिका लागि कानुन बमोजिम प्रक्रिया पुरा नगरेको ठहर गर्दै उनको सांसद पद खारेज गरेको थियो।
राष्ट्रिय योजना आयोगका सदस्य नियुक्त
सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगका तीन सदस्यलाई नियुक्त गरेको छ। यस साता बसेको मन्त्री परिषद्को बैठकले उक्त निर्णय गरेको हो।
यसरी नियुक्त हुने सदस्यहरूमा सुशील ज्ञवाली, अञ्जान शाक्य र कुसेन्द्र शाही रहेको सरकारको प्रवक्ता एवं सञ्चार मन्त्री रेखा शर्माले बताइन्।
यस अघि सरकारले आयोगका उपाध्यक्षमा मीनबहादुर श्रेष्ठ र सदस्यमा रामकुमार फुयाँललाई नियुक्त गरेको थियो।
हवाइ सम्बन्धी कानुनको परिवर्तनको माग गर्दै रिट
हवाई सुरक्षाको लागि कानुनी संरचना परिवर्तनको माग गर्दे वरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले शुक्रबार सर्वोच्च अदालतमा रित दायर गरेका छन्।
रिटमा हवाई यातायातलाई सुरक्षित तुल्याउन चाल्नु पर्ने कानुनी, प्राविधिक र संरचनागत कदम बारे आदेश माग गरिएको त्रिपाठीले बताए। उक्त रिटको सुनुवाइ मंगल तोकिएको बताइएको छ।
सन्दीप लामिछानेको निलम्बन फुकुवा
नाबालिग जबरजस्ती करणीको आरोपित सन्दीप लामिछानेको निलम्बन नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान)ले फुकुवा गरेको छ र यससँगै उनी बन्द प्रशिक्षणमा बोलाइएका छन्।
नेपालले फागुन २ गते देखि घरेलु मैदानमा नामिबिया र सक्टल्यान्डसँग विश्वकप लिग-२को त्रिकोणात्मक श्रृखंला खेल्दै छ।
उक्त खेलको तयारीमा राष्ट्रिय टोलीको बन्द प्रशिक्षण चलिरहेको छ। प्रशिक्षणमा रहेका २० जना खेलाडीको सूची क्यानले बिहिबार जारी गरेको थियो जसमा लामिछाने पनि रहेका छन्।
मंगलबार पोखरामा बसेको क्यानको बैठके उक्त निर्णय गरेको हो। क्याम्पमा बस्दा अनुशासन पालना नगरेकाले उनलाई निलम्बन गरिएको र अन्तराष्ट्रिय अभ्यास अनुसार नै अहिले उनको निलम्बन फुकुवा गरेको क्यानको भनाइ छ।
"म्यानेजरको अनुमती बगेर क्याम्पबाट बाहिर गएर अनुशासन तोडेको भनेर हामीले उनलाई निलम्बन गरेका थियौं। तीन महिना निलम्बन गरे पछि उनको निलम्बन फुकुवा गर्ने निर्णय गरिएको हो," क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्दले उक्त निर्णयबारे थप प्रस्ट पार्दै भने।
अन्तराष्ट्रिय निकायको सहमतिमा उक्त निर्णय गरिएको हो। न्यायलयमा पुगेको विषयमा चाहिँ न्यायलयले गर्ने निर्णय नै मान्य हुने हो।क्यानका अध्यक्ष चतुर बहादुर चन्द
