समाचार सुन्न माथि रहेको मिडिया प्लेयरमा क्लिक गर्नुहोस्
कोरोना
कोरोना माहामारीको कारण मृत्यु हुनेको सङ्ख्या गत हप्ताको दैनिक १०० जनाको हाराहारीमा रहेको तुलनामा यस हप्ता घटेर ६० को हाराहारीमा पुगेको छ।
बाँके, रुपन्देहि र दाङ्जस्ता कोरोना ‘हट्स्पट’ भनेर अंकित ठाउँमा संक्रमण घटेको पाईएको छ।
नेपालगञ्ज र बुटवलका कैयौँ कोभिड-१९ विरामीले प्रयोग गर्ने बेड अहिले खाली भएका छन्। नेपालभरी ७० हजारभन्दा बढि सकृय संक्रमित छन् भने कुल संक्रमित सङ्ख्या ६ लाख २६ हजारभन्दा बढि पुगेको छ।
कोरोनाको उपचारमा शहर र गाँउको तुलना गर्दै स्वास्थ तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयका प्रमुख विशेषज्ञ डा. रोशन पोखरेल भन्छन्, “अहिले हाम्रो कोरोना टेस्टिङ शहरी क्षेत्रमै केन्द्रित देखिन्छ।"
"तर एक हप्ता अगाडि एन्टिजेन टेस्टहरु गाउँगाउँमै पठाएको थियौँ, तर त्यहाँ स्थानीय तहबाट परिक्षण राम्रोसँग भइराखेकोजस्तो हामीले पाईराखेका छैनौँ। अब यो एन्टिजेन टेस्टिङ प्रत्येक स्थानीय तहले राम्रोसँग गर्दिनु भएको खण्डमा हामीलाई संक्रमणको अवस्था पत्ता लगाउनु पनि सहयोग पुग्छ र त्यही आधारमा हामीले उपचार पनि गर्थ्यौँ।”
मंगलबार र बुधबार सरकारले देशभर चिनबाट अनुदानप्राप्त भेरोसेल खोप अभियान चलाएको थियो।
Nepal government has resumed vaccinations against COVID-19 for the 60-64 age group after China provided one million doses. Source: EPA/ Narendra Shrestha
उपत्यकाको तिनैवटा जिल्लामा ६० देखि ६४ वर्ष समुहका व्यक्ति र उपत्यकाबाहिर ६२ देखि ६४ वर्ष उमेर समुहलाई यस खोपको पहिलो मात्रा लगाईएको छ।
पहिलो डोज लगाएर दोस्रो डोज लगाउने बेला काठमाडौं उपत्यका बाहिर भएका व्यक्ति र यस अघि खोप लगाउन छुटेका स्वास्थ्यकर्मी र मेडिकल कलेजका विद्यार्थी तथा ईनटर्नहरु समेतलाई यो खोप लगाईएको छ।
विघटन सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउन आदेश
सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा कारण देखाउन आदेश दिएको छ। यस आदेश राष्ट्रपति कार्यलय र विपक्षी दुवैलाई जारी गरिएको छ।
गत महिना प्रधानमन्त्री केपी ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले प्रतिनिधिसभा विघटन गरेकी थिईन्।यस सम्बन्धी परेको ३० वटा रिटमा संसद विघटन र चुनावको घोषणालाई असंवैधानिक तथा अलोकतन्त्रिक भनिएको छ।
संवैधानिक ईजलासमा जारी यी रिटको सुनुवाईमा प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापना गर्ने र नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिनुपर्ने माग गरिएको छ, जसमा १४६ जना संसदको सह-हस्ताक्षर रहेको छ।
सरकारले प्रतिनिधिसभा विघटनको कारणसहितको जवाफ दिएपछि जुन २३ तारिखदेखि रिट मुद्दाको सुनुवाई हुने निर्णय समेत अदालतले गरेको छ।
Nepal Prime Minister KP Sharma Oli Source: RSS
नागरिकता अध्यादेश खारेज
नागरिकता सम्बन्धी अध्यादेश कार्यान्वयन नगर्न र यथास्थितीमा राख्न सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासले आदेश दिएको छ।
गत मे महिनामा जारी गरिएको नागरिकता अध्यादेशमा सेप्टेम्बर २०१५ भन्दा पहिले जन्मका आधारमा नागरिकता लिएकाहरुको नाबालिग सन्तानलाई वंशजको आधारमा नागरिकता दिने र नेपाली नागरिक आमाबाट नेपालमा जन्म भई नेपालमा बसोबास गरेको र बाबुको पहिचान हुन नसकेको सन्तानलाई पनि वंशजको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गरिएको छ।
संसदको अधिकारक्षेत्रमा रहेको कानुन बनाउने प्रकृयालाई मिचेर यस्तो अध्यादेश ल्याउन नमिल्ने भन्दै अदालतले यो निर्णयलाई रोक लगाएको छ।
नागरिकता अध्यादेशले मधेसी जनताको एउटा माग पुरा गरेको भन्दै जनता समाजवादी पार्टीको महन्त ठाकुर – राजेन्द्र महतो पक्ष सरकारमा गएको थियो।
राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसँग मिलेमत्तो गरेर संसद बिघटन गरेको, र जसपालाई सरकारमा ल्याएर आफ्नो पद सुनिस्चित गर्न नागरिकता ऐन लगायत अन्य उपाय रचेको भन्दै प्रधानमन्त्री ओलीलाई विपक्षी दलले आरोप लगाईरहेका छन्।
प्रधानमन्त्रीद्वारा मन्त्री नियुक्त
प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले ७ मन्त्री र १ राज्यमन्त्री नियुक्त गरेको राष्ट्रपति कार्यलयले बिहिबार सार्वजनिक गरेको छ।
प्रधानमन्त्री ओलीको यस कदमलाई असंवैधानीक भन्दै विपक्षीहरुले विरोध गरिरहेको छन् भने संसद विघटन गरेका कामचलाउ प्रधानमन्त्रीले मन्त्री नियुक्ती गर्ने कार्यको विरुद्ध गत हप्ता नै सर्वोच्च अदालतमा रिट परिसकेको छ।
Ms Nain Kala Thapa is the newly appointed Minister for Communications and Information Technology. Source: RSS
मेडिकल कलेजको सम्बन्धनमा विवाद
झापास्थित बीएण्डसी मेडिकल कलेजलाई चिकित्सा शिक्षा आयोगले प्रकृया पुरा गरेर सम्बन्धन दिने निर्णय गरेको छ।
ऐन र नियम अनुसारको प्रावधान पुरा नगरेको भएपनि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको निर्देशनमा मेडिकल कलेजलाई सम्बन्धन दिने निर्णय गरिएको भनेर धेरैले विरोध गरेका छन्।
बीएण्डसीको आशयपत्र नविकरण नभएको विषय अहिले चर्चामा छ। यसको निन्दा गर्दै डा. गोविन्द केसीले सत्याग्रह गरेर विरोध गर्ने घोषणा गरेका छन्।
शुक्रबार बृहत नागरिक आन्दोलनका सदस्यहरुले एउटा विरोध कार्यक्रमा गर्ने हुँदा १७ जना समातिएका थिए।
प्रहरीको नियन्त्रणमा परेका आन्दोलनकारी सौरभ कार्कीले एउटा कविता वाचन गरेका थिए,
“जुत्ताको तलुवामुनी सदिऔँदेखि
कुल्चिएको छौ तिमिले मेरो अस्तित्व
लाठो तिम्रै, बन्दुक तिम्रै, हतकडी तिम्रै,
न्यायालय तिम्रै, सत्ता पनि तिम्रै
म त केवल एउटा भोट त हुँ,
म त केवल एउटा सास त हुँ
मलाई थाहा छ,
मेरो सास जतिखेरै जान सक्छ...”
स्वास्थ शिक्षाको व्यापारिकरण गराउन चाहने समुहले सरकारलाई आफ्नो अधिनमा लिन खोजेको धेरै समय भईसकेको, र उनीहरुको माग पुरा गर्नु जनहित विरोधी रहेको आनदोलनकारिको बुझाई छ।
यस्तो महामारीको बेलामा पनि यो कृयाकलापमा प्रधानमन्त्री आफै आकर्षित भएको भन्दै प्रदर्शकारीहरुले निन्दा गर्दै आएका छन्।
डा. केसी लगायत आन्दोलनकारी समुहले कैयौँ पटक यस्तो कृयाकलापको विरोधमा खबरदारी कार्यक्रम तथा अन्सन बसिसकेका छन्।
नयाँ शैक्षिक सत्रको तयारी
कोरोना महामारीको कारण देशका प्रायजसो शैक्षिक सँस्थाहरु यस हप्ता बाट अनलाईन माध्यममा नयाँ शैक्षिक सत्र सुरु गर्न तयारी गरिरहेका छन्।दुइ महिनादेखि लकडाउनका कारण बन्द रहेका शैक्षिक सँस्था यसो गर्न वाध्य भएका हुन्।
सरकारले स्थानीय निकायहरुलाई यसो गर्न सर्कुलर नै जारी गरेको छ र उनीहरुले यसको निम्ती खाका पनि तयार गरिसकेका छन्।
हरेक तहका विद्यार्थीको प्रमाणपत्रको अंक संकलनको निम्ती गृहकार्य भएर नतिजा समेत तयार भईसकेका छन्। आन्तरिक मूल्यांकन र अनलाईन पद्धतिबाट विद्यार्थीहरुको अंक गणना गरिने भएको छ।
