चार्ल्स डार्विन विश्वविद्यालयका ६३ अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु सिंगापुरबाट एक चार्टर फ्लाइटमा ।
डार्विन विमानस्थल मा अवतरण गर्ने बित्तिकै जापान, चीन, हंगकंग, इन्डोनेसिया र भिएतनामका ती विद्यार्थीहरुलाई नर्दर्न टेरिटोरी सरकार द्वारा संचालित हावर्ड स्प्रिङ्ग्स स्थित क्वारेन्टिन स्थल लागिएको थियो, जहाँ उनीहरुले १४ दिन सम्म अनिवार्य रूपमा बस्नुपर्ने छ।
कोरोनाभाइरसको महामारीका साथ् राष्ट्रिय सीमा बन्द गर्ने मोरिसन सरकारको निर्णय पछि गत मार्च २० देखि अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु अस्ट्रेलिया प्रवेश गर्न सकिरहेका थिएनन्।
तर गत सेप्टेम्बर महिनामा नर्दर्न टेरिटोरी सरकारले एक परिक्षण योजना अन्तर्गत ७० जना सम्मको संख्यामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई डार्विन ल्याउनेबारे सहमती गरेको थियो।
सोमबार आइपुगेका ५ राष्ट्रका नयाँ र पुराना विद्यार्थीहरुले डार्विन आउने ७२ घण्टा अगाडी कोरोनाभाइरस नरहेको परिक्षण नतिजा अधिकारीहरु समक्ष प्रस्तुत गर्नुपरेको थियो।
र विद्यार्थीहरुले आफ्नो फ्लाइटको खर्च बेहोरेको र चार्ल्स डार्विन विश्वविद्यालय द्वारा उनिहरुको क्वारेन्टिन खर्च बेहोर्ने ।
नर्दर्न टेरिटोरी कि अन्तर्राष्ट्रिय शिक्षा सम्बन्धि मन्त्री निकोल मानिसन भन्छिन्, "प्रत्येक अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीले प्रदेशको अर्थतन्त्रमा प्रत्येक वर्ष औसत ४०,६९३ डलरको योगदान पुर्याउदछन्।"
One of the rooms inside the Manigurr-ma residential village in Howard Springs. Source: Supplied
"अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई नर्दर्न टेरिटोरी र अस्ट्रेलियानै फर्कन पनि सहयोग गर्नुले, अर्थतन्त्रको विविधिकरण गर्न, जनसंख्या बढाउँन र स्थानीय रोजगार सिर्जना गर्न सहयोग गर्ने छ।"
केहि महिना अगाडी अस्ट्रेलियाली राजधानी प्रदेश (एसीटी) सरकारले पनि तीन सय पचास अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुलाई क्यानबेरा ल्याउने परिक्षण कार्यक्रमबारे संघीय सरकार संग सहमती गरेको तियो।
तर मेलबर्नमा कोरोनाभाइरसको दोस्रो लहर सुरु भएपछि उक्त योजना अगाडी बढ्न सकेन।
यो पनि पढ्नुहोस्
अस्ट्रेलियामा अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थी भित्राउने कुरा के भयो?
डार्विन आइपुगेका अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरुबारे प्रतिक्रिया दिंदै संघीय व्यापार र पर्यटन मन्त्री साइमन बर्मिङ्घमले चाहिं हावर्ड स्प्रिङ्ग्स स्थित क्वारेन्टिन स्थलमा विद्यार्थीहरुलाई राख्ने निर्णयले विदेशबाट फर्कने अस्ट्रेलियालीहरुलाई प्राथमिकतामा राख्ने सरकारको योजनामा परिवर्तन नहुने बताएका छन्।
"हामीहरुले जतिसक्दो धेरै अन्तर्राष्ट्रिय विद्यार्थीहरु अस्ट्रेलिया फर्केको हेर्न चाहेका छौं, तर अहिले प्राथमिकता भनेको विदेशमा अलपत्र परेका अस्ट्रेलियालीहरु हुन्," उनले भने।
